Revoking the death penalty means reject justice to the victim | फाशीची शिक्षा रद्द करणे म्हणजे पीडीतेला न्याय नाकारणे
फाशीची शिक्षा रद्द करणे म्हणजे पीडीतेला न्याय नाकारणे

ठळक मुद्देराज्य महिला आयोगाचा युक्तिवाद आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी

पुणे :  फाशी देण्यास झालेल्या विलंबामुळे गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वाधिकारे स्वीकारावे, अशी विनंतीही आयोगाने केली आहे. फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे. 
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार व खून प्रकरणाची स्वधिकाराने दखल घेण्याची विनंती केली आहे. फाशीच्या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसेच राज्यघटनेच्या कलम 72 अन्वये दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळलेला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. तसेच फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे ती रद्द करता येऊ शकते; पण तो अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच शत्रुघ्न चव्हाण विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात दिला आहे. गहुंजे प्रकरणातील पीडितेच्या मारेक-यांना केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीमधील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे अवघड आहे. बारा वर्षांनंतरही पीडितेला न्याय मिळत नाही, हे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे रहाटकर यांनी सांगितले. 
एक नोव्हेंबर 2007 रोजी एका बीपीओ कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या 22 वर्षीय युवतीचा गहुंजेजवळ बलात्कार आणि खून झाला होता. हे कृत्य करणारा कॅबचा चालक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप यशवंत कोकडे याला येथील सत्र न्यायालयाने 2012 साली फाशी ठोठावली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. 
............
 * प्रकरण काय होते?
पीडीत व्यक्ती मुळ गाव गोरखपूर (उत्तरप्रदेश) येथे राहणारी होती. नोकरीच्या अखेरच्या दिवशी बोराडे आणि कोकडे तिला घरापासून ऑफिसमध्ये सोडण्यासाठी कंपनीच्या गाडीतून घेऊन गेले. दुस-या दिवशी ती घरी न आल्याने तिच्या नातेवाईकांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली. यानंतर 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी गहुंजे येथे तिचा मृतदेह आढळला. याप्रकरणी बोराटे आणि काकडे यांना अटक करण्यात आली होती. मार्च 2018 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. 

Web Title: Revoking the death penalty means reject justice to the victim

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.