हृदयविकाराच्या रुग्णांना दिलासा; राज्यात ४ अत्याधुनिक 'कॅथलॅब'साठी १०० कोटी!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2026 12:47 IST2026-02-14T12:46:13+5:302026-02-14T12:47:56+5:30
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांची माहिती: पुणे, कोल्हापूर, जालना, गडचिरोलीचा समावेश

हृदयविकाराच्या रुग्णांना दिलासा; राज्यात ४ अत्याधुनिक 'कॅथलॅब'साठी १०० कोटी!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यात हृदयविकार आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील पुणे, जालना, गडचिरोली आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये अत्याधुनिक 'कार्डियाक कॅथलॅब' उभारणीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी तब्बल ९९ कोटी ८५ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
आरोग्यमंत्री आबिटकर हे १३ फेब्रुवारीपासून जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. विविध आरोग्य संस्थांना भेटी देत त्यांनी १४ रोजी खासगी डॉक्टराशी संवाद साधला तसेच प्रशासकीय आढावा देखील घेतला. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.
४ अत्याधुनिक कॅथलॅबच्या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील हृदयविकाराच्या रुग्णांना आता उपचारासाठी मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. जिल्ह्याच्या ठिकाणीच 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्याने हजारो रुग्णांचे प्राण वाचण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक, शारीरिक आणि वेळेचा ताण कमी करण्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, जालना आणि गडचिरोली या चार महत्त्वाच्या केंद्रांची निवड केली आहे. हे पाऊल आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणारे ठरेल, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज आणि कोल्हापूर शहरातील सेवा रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याचा थेट फायदा कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांतील रुग्णांना मिळेल. आतापर्यंत अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टीसाठी खासगी रुग्णालयांचा महागडा खर्च किंवा मुंबईचा प्रवास करावा लागत असे, तो आता वाचणार आहे.
असे असेल प्रकल्पाचे स्वरूप
हा प्रकल्प 'ईपीसी' (EPC) पद्धतीने राबवला जाणार आहे. यामध्ये केवळ यंत्रसामग्री नाही, तर विद्युत, प्लंबिंग आणि यांत्रिकी आराखड्यांसह लॅबची उभारणी होणार आहे. तांत्रिक निकषांनुसार कडक तपासणी करूनच उपकरणांची खरेदी व साठवणूक केली जाईल. आरोग्य सेवा संचालक, आयुक्तालय आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या देखरेखीखाली अंमलबजावणी केली जाईल. सामान्य व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना अत्यल्प दरात उपचार मिळतील.