राज्यातील ९०० बोगस दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द; IAS अधिकारी तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई

गेल्या वर्षभरात ३६३ संस्था कारवाईच्या कचाट्यात, राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.

मुंबई - राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने गेल्या १३ वर्षात नियमबाह्य काम करणाऱ्या तब्बल ९०० दिव्यांग कल्याण संस्थांची नोंदणी रद्द केली असून त्यातील ३६३ संस्थांवर गेल्या वर्षभरात अशी कारवाई करण्यात आली. कारवाईचा बडगा पुढेही सुरू राहील, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे.

नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या दिव्यांग कल्याण संस्थांपैकी ज्यांनी राज्य सरकारकडून अनुदान घेतले, त्याचा विनियोग त्यांनी कसा केला, अनुदान घेत असतानाच्या काळात झालेल्या अनियमितताही आता चौकशीच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. तुकाराम मुंढे हे ऑगस्ट २०२५ मध्ये विभागाचे सचिव झाले. ३६३ संस्थांपैकी बहुतेक संस्थांची नोंदणी त्यांच्या सचिवपदाच्या काळातच रद्द करण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.

ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. संस्थानी नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन करणे शक्य होईल. हे कार्य करताना दिव्यांगांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही आणि त्यांना न्याय दिला जाईल याबाबत दक्षता घेतली जाईल. 

नोंदणी का रद्द करण्यात आली?
काही संस्थांनी प्रत्यक्ष जेवढे विद्यार्थी रेकॉर्डवर दाखविलेले होते; प्रत्यक्षात तेवढे विद्यार्थी संस्थेत नव्हतेच. कायद्यानुसार या संस्थांनी दिव्यांगांना ज्या सवलती द्यायला हव्यात त्या दिल्याच नाहीत, फक्त कागदावर दाखविल्या. दिव्यांग संस्थांसाठी असलेल्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन दिले नाही, पण वेतन अनुदान सरकारकडून लाटले. संस्थेच्या संचालक मंडळातील अंतर्गत वादाचा फटका संस्थेला आणि कर्मचाऱ्यांनाही बसला.

नियमबाह्य काम करणाऱ्या संस्थांवर अपात्रतेची कारवाई पुढेदेखील होत राहील. ज्या उद्देशांसाठी संस्थेला नोंदणी देण्यात आली त्या उद्देशांचे पालन होत नसेल तर अपात्रता ही करावीच लागेल. नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या संस्था बंदच केल्या जातील. - तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.