येत्या मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार : अनिल देशमुख 

द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण

ठळक मुद्देआतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेतपुणे पोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय 

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या वतीने मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये, त्यांचे उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण पुरविले जाते.
आतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. येत्या मार्चपासून ७ हजार जणांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. भरतीची ही ठिकाणे मुंबई व नागपूर येथे असणार आहे. बारावी पास असणाऱ्या १८ ते २८ वर्षांच्या तरुणांना असणार आहे. भरती प्रक्रियेमधून सुरक्षा रक्षक पदाकरिता निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेत कंत्राटी तत्वावर सामावून घेण्यात येणार आहे. 

...........
पुणेपोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय 
एल्गारचा तपास जरी एनआयएकडे गेला असला तरी या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाविषयी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करुन चौकशी करता येईल का असा प्रस्ताव गृृह मंत्रालयाकडून राज्याच्या विधी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्या सल्ल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात अधिकाºयांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते़ देशमुख म्हणाले, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे जाऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. तो राज्य अभियोक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यानी आपला अधिकार वापरला
एल्गारचा तपासाची चौकशी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर दुसºया दिवशी केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. आमचे म्हणणे होते की, केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात घेतले पाहिजे होते. एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्यात येऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्र्यांचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचा अधिकार आहे़ त्यांनी तो वापरला आहे. 

ा़