राज्यातील ८९ फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द; तंत्रशिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

काही महाविद्यालयांनी पुस्तके-उपकरणांची बनावट बिले दाखवली, काही प्रयोगशाळा केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे उघड झाले.

मुंबई - नियमांची सर्रास पायमल्ली करणाऱ्या राज्यातील ८९ फार्मसी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा डी. फार्मसीची ७१ महाविद्यालये आणि बी. फार्मसीच्या १८ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार नसून त्याचा निर्णय राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या  शिफारशी केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ  आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केलेल्या तपासणीत या कॉलेजांनी वारंवार उल्लंघन केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यासाठी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारने पीसीआयकडे केली होती. त्या अनुषंगाने  परिपत्रक काढून या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करण्यास बंदी घातली. 

ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक आणि सोलापूर महाविद्यालयांचा समावेश 
ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नामांकित महाविद्यालये या यादीत आहेत. शाहापूरमधील एका फार्मसीने पायाभूत सुविधांची माहिती दिली नाही, तर उल्हासनगरातील एका महाविद्यालयाने अग्निसुरक्षा कागदपत्रेच सादर केली नाहीत. अनेक संस्था अपूर्ण किंवा भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. काही महाविद्यालयांनी पुस्तके-उपकरणांची बनावट बिले दाखवली, काही प्रयोगशाळा केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे उघड झाले. नाशिक व छत्रपती संभाजीनगरमधील काही संस्थांनी जिओटॅग फोटो पुरावा म्हणून दिले. मात्र, ते अपुरे ठरले.

महाविद्यालयांमध्ये या आढळल्या त्रुटी 
अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्रांचा अभाव, अपुऱ्या प्रयोगशाळा, अपूर्ण पायाभूत सुविधा, पात्र प्राध्यापकांची कमतरता आणि पात्र प्राचार्य नसणे आदी अनेक त्रुटी होत्या. त्यातून अनेक कॉलेजेस गुणवत्ता नसताना केवळ नावाला सुरू होती. 

अनेक काॅलेज विद्यार्थ्यांपासून वंचित
राज्यात गेल्या काही वर्षांत फार्मसी अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये भरमसाट वाढली होती. त्यामुळे फार्मसी कॉलेजांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्या होत्या. तसेच अनेक कॉलेजांना विद्यार्थीही मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे भरमसाट वाढलेल्या महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तेचाही अभाव होता. त्यामुळे त्यांच्यावर चाप आणण्याची मागणी होत होती.

असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल टीचर्स ऑफ इंडियाने अनेकदा गरजेपेक्षा जास्त महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. शैक्षणिक गुणवत्तेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार, तंत्र शिक्षण संचालनालय आणि विद्यापीठांनी महाविद्यालयांची नियमित संयुक्त तपासणी करायला हवी.- प्रा. मिलिंद उमेकर, अध्यक्ष, इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेस असोसिएशन