मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढताना पाहायला मिळत आहे. यामध्ये केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले असून, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली आहे का, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. केरळनंतर महाराष्ट्रात रुग्णवाढ आढळून आली असून, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आता रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. (rajesh tope says thackeray govt is considering night curfew in the state)
“आता पळपुटेपणा न करता हिंमत असेल तर ईडीच्या चौकशीला सामोरे जा”; नितेश राणेंचा टोला
देशातील ४१ जिल्ह्यांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त संसर्गदर असून, करोनाची दुसरी लाट अजूनही कायम आहे. केरळ व महाराष्ट्राने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तुलनेत अधिक प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी राज्य सरकार नक्की करेल. राज्यातील सणांच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, असे राजेश टोपे यांनी नमूद केले आहे.
“योग्य वेळ आली की सीडी लावणार”; एकनाथ खडसेंनी दिला थेट इशारा
शिक्षकांचे लसीकरण करणे अत्यंत आवश्यक
राज्यात शाळा सुरू करायच्या असतील तर शिक्षकांचे लसीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षकांनी दोन्ही डोस घेतलेले असतील तर शाळा सुरू करणे शक्य होणार आहे. यासाठी आता राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शिक्षकांचे लसीकरण करण्याबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे, असे राजेश टोपे म्हणाले. केरळमध्ये ओणम उत्सवामध्ये ३० ते ३५ हजार लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. हे पाहता आपल्याला सावध होण्याची आवश्यकता असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
वेगात वाढ व वेळेची बचत होणार! रेल्वे ८ हजार ट्रेनच्या वेळा बदलणार, IIT मुंबईची घेणार मदत
दरम्यान, राज्यांनी लसीकरण मोहिमेला वेग दिला पाहिजे. त्यासाठी अधिक लसमात्रांची गरज असेल तर तातडीने केंद्राकडून अपेक्षित लसमात्रा राज्यांना पुरवल्या जातील, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी राज्यांना सांगितले होते. कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केले पाहिजे व सणासुदींच्या दिवसांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लोकांची गर्दी टाळली पाहिजे, असेही केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट केले होते.