- राजेश निस्ताने, यवतमाळ
आघाडी सरकारच्या काळातीलच नव्हे, तर भाजप-शिवसेना सरकाराच्या काळातही सुरू असलेल्या राज्यातील आॅनलाईन लॉटरीचा हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली असून न्यायालयाने केंद्रीय गृह विभाग व राज्याच्या गृह खात्याला नोटीस बजावली आहे. न्या. भूषण गवई व न्या. देशमुख यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य शासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. यवतमाळातील चंदन त्रिवेदी यांनी ही जनहित याचिका (क्र.७८/२०१६) दाखल केली. लॉटरीबाबत राज्य शासनाकडे सर्व्हर, कंपन्या, ड्रॉ याची कोणतीही माहिती नाही. शासनाचे अधिकारी या प्रकरणी एकमेकांवर जबाबदारी ढकल असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. २००१ ते २००९ या काळातील आॅनलाईन लॉटरीत मोठा घोटाळा झाला. लॉटरीतून वर्षाकाठी १० हजार कोटींची उलाढाल होते. त्यातून ३ हजार कोटी प्राप्तीकर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात क६०० कोटी भरुन २४०० कोटींचा प्राप्तीकर दडपला गेला. दरदिवशी निघणाऱ्या ४३ ड्रॉमधून शासनाचा ९०० कोटींचा महसूल बुडविला गेला.आॅनलाईन लॉटरीत प्रत्येक आठवड्याला ड्रॉची परवानगी घेतली जाते. मात्र, एका ड्रॉची परवानगी असताना दिवसभरात ४३ ड्रॉ काढले जात आहेत. शिवाय, २३ पेक्षा अधिक ड्रॉ एका दिवशी काढू नये असा केंद्रीय गृह खात्याचा आदेश असतानाही राज्यात दरदिवशी ४३ ड्रॉ काढले जात आहेत. ‘लोकमत’ने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गृह खात्याकडे याबाबतची चौकशी सोपविली.
जयंत पाटील यांच्यावर आरोपया घोटाळ्याची सीआयडी अप्पर पोलिस महासंचालकांनी चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर केला. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी हा अहवाल दाबून घोटाळेबाजांना पाठिशी घातले, असा आरोप माजी आयएएस अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी केला आहे. यासंदर्भात पाटील यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)