मुंबई - विदभार्तील तापमान ४५-४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत हा भाग अक्षरश: आगीने होरपळून निघेल, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला अमरावतीतील आदिवासी भाग असलेल्या मेळघाटमधील गावात किमान एक तरी पिण्याच्या पाण्याचा टँकर देण्याचे निर्देश दिले.
सध्याच्या तापमानामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होते. पाणीसाठा संपुष्टात आला आहे. कितीही खोलवर खणले तरी पाणी लागणार नाही, पाणीपुरवठ्याविना या गावांतील लोक जगू शकणार नाहीत, असे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांमधील कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंवर दाखल जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
याचिकेत काय?
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील जुगल किशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले, विदभार्तील तापमान वाढत असून, मेळघाटसह धारणी, चिखलदरा, चुर्णी भागांतील अनेक गावे पाण्याअभावी त्रस्त आहेत. पाण्याचे स्रोत आटणे व तीव्र बाष्पीभवन यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. न्यायालयाने अशा सर्व गावांची यादी तत्काळ देण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रत्येक पावसाळा सुरू होईपर्यंत एक टँकर पिण्याचे पाणी पुरविण्याबाबत पुढील सुनावणीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
पावसाळा येईपर्यंत विदर्भ होरपळून निघेल
सरकारी वकील सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पुढील आदेशाची वाट न पाहता प्रशासन टँकर पुरवठ्याची व्यवस्था सुरू करेल आणि पुढील सुनावणीत स्थितीसंदर्भातील अहवाल सादर करू. मे महिन्याच्या मध्यापासून ते जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत विदर्भ अक्षरश: आगीने होरपळून निघेल आणि अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याशिवाय लोकांचे जगणे कठीण होईल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली.
Web Summary : Bombay High Court directs Maharashtra government to provide water tankers to tribal villages in Melghat due to severe heat and water scarcity. The court acted on petitions regarding malnutrition-related deaths, emphasizing the urgency for water supply before the monsoon. Next hearing on May 7.
Web Summary : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को मेलघाट के आदिवासी गांवों में भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कुपोषण से संबंधित मौतों की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए मानसून से पहले पानी की आपूर्ति पर जोर दिया। अगली सुनवाई 7 मई को।