‘त्या’ अधिकाऱ्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे

पोलीस दलात कार्यरत असताना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवलेल्या निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा मानीव दिनांक मंजूर करण्यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने

जमीर काझी, मुंबई
पोलीस दलात कार्यरत असताना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवलेल्या निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा मानीव दिनांक मंजूर करण्यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने अखेर गृह विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला. या कार्यवाहीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याला कळवली. माहिती अधिकारांतर्गत अपिलीय अधिकाऱ्याने आदेश देऊनही त्याकडे तब्बल ८ महिने दुर्लक्ष करण्यात आले होते.
निवृत्त अधिकाऱ्यांवरील अन्यायाबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये मंगळवारी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने २९ एप्रिलला संबंधित अधिकाऱ्याला कार्यवाहीबाबतची माहिती दिली. कोल्हापूरस्थित निवृत्त साहाय्यक निरीक्षक बाबासाहेब शेख हे खात्यात कार्यरत असताना त्यांना २००७ रोजी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळणे आवश्यक होते़ मात्र त्या वेळी महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागाने त्यांच्या नेमणुकीचा ठावठिकाणा नसल्याचे दर्शवित त्यांना डावलले. त्याबाबत पाठपुरावा करूनही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही़ अखेर बढतीच्या प्रतीक्षेत ते सप्टेंबर २०१० मध्ये साहाय्यक निरीक्षक म्हणून काम करीत असताना निवृत्त झाले. त्यानंतरही किमान निवृत्ती वेतनामध्ये तरी थोडी वाढ मिळेल, यासाठी बढतीचा मानीव दिनांक मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार करीत होते.
मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने माहिती अधिकार कायद्यान्वये त्यांनी माहिती विचारली़ त्यामध्ये जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अपुरी व चुकीची माहिती पुरविल्याने प्रथम अपील अधिकारी असलेल्या विशेष महानिरीक्षक (आस्थापना) यांच्याकडे अपील केले. त्याबाबत तत्कालीन महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्याकडे ५ आॅगस्ट २०१४ मध्ये सुनावणी झाली. त्या वेळी बढतीबाबत मानीव दिनांक प्रकरणामध्ये १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याची सूचना प्रशासनाला केली.
मात्र ८ महिने उलटूनही त्यांना काहीही कळविण्याची तसदी घेतली नाही. शेख यांच्यावरील अन्यायाबाबत ‘लोकमत’ने २८ एप्रिलला वृत्त दिले. त्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने त्यांना १२ नोव्हेंबर २००७ पासून मानीव दिनांक देण्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे कळविले.