केवळ खुल्या प्रवर्गातच बढती, आदेश निघाला : आरक्षणातील बढत्या प्रलंबित

मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याची बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने, पुढील आदेश होईपर्यंत केवळ खुल्या प्रवर्गातच बढती द्यावी, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहेत. बढतीच्या कोट्यातील पदे भरण्याबाबत विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.

- यदु जोशी

मुंबई : मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याची बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने, पुढील आदेश होईपर्यंत केवळ खुल्या प्रवर्गातच बढती द्यावी, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहेत. बढतीच्या कोट्यातील पदे भरण्याबाबत विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा किंवा कसे, याबाबत खंडपीठाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी अंतिम निर्णय दिलेला आहे. तथापि, बढत्यांमधील आरक्षण रद्द ठरविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध विशेष याचिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील बिंदुनामावली तपासून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे पुढील आदेश होईपर्यंत भरण्यात येणार आहेत.
बढत्यांमधील आरक्षणाचा विषय शासनाने एकप्रकारे प्रलंबित ठेवला आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कास्ट्राइबचे नेते कृष्णा इंगळे म्हणाले की, मागासवर्गीयांना बढत्यांमध्ये आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. एम.नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने बढत्यांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाने घ्यायला हवी. बढत्यांमधील आरक्षणास आव्हान देणारे याचिकाकर्ते हनुमंत गुणाले म्हणाले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करुन शासनाने बढत्यांमधील आरक्षण १०० टक्के बंद केले पाहिजे. केवळ खुल्या प्रवर्गातील बढत्यांचा मार्ग मोकळा करण्याची सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेली भूमिका ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशास छेद देणारी आहे.