पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली शेतकरी कर्जमाफीमधील घोळाची गंभीर दखल

 राज्यात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीमध्ये झालेल्या गोंधळाची गंभीर दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे.

मुंबई -  राज्यात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीमध्ये झालेल्या गोंधळाची गंभीर दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी राज्याचे सहकार सचिव, कृषी सचिव आणि आयटी सचिवांशी चर्चा करून येत्या दोन दिवसांत या सर्व प्रकाराबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, बँकांनी नोंदी करताना चुका केल्या, त्याचा फटका पात्र शेतक-यांना बसला. कर्जमाफीच्या याद्या दुरुस्तीचे काम सुरू असून, २५ नोव्हेंबरपर्यंत ७० टक्के शेतक-यांना कर्जमाफी मिळेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. शेवटच्या शेतकºयांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी लक्ष घालत असल्याने अनेकांचा खोटेपणा उघड होत आहे, असेही ते म्हणाले.
दिवाळीत कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे शेतकºयांना दिली. पण त्यांच्या खात्यात पैसेच गेले नाहीत, हे वृत्त ‘लोकमत’ने गुरुवारी प्रकाशित केले होते. त्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही ६६ कॉलमचा फॉर्म तयार केला आहे. तो भरताना बँकांकडे शेतकºयांचा आधार नंबर नव्हता. नसलेली माहिती भरू नका, असे सांगितले होते. पण तिथे ‘नॉट अ‍ॅप्लिकेबल’ असे लिहिल्याने अर्ज बाद होण्याच्या शक्यतेमुळे काही बँकांनी एकच आधार क्रमांक अनेक शेतकºयांच्या नावापुढे टाकला. काही ठिकाणी नवरा-बायकोचाही एकच आधार नंबर टाकला गेला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर कार्यक्रमाच्या आधीच आम्ही त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार दुरुस्तीही सुरू झाली.
शेतकऱ्यांचा संप आणि चहुबाजूंनी विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता.