पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे एमपीएससी MPSC Exam येत्या ११ ऑक्टोबर व २२ नोव्हेंबर २०२० रोजी अनुक्रमे राजपत्रित व अराजपत्रिक (SIT,PSI,ASO) व इतर पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येत आहेत. या परीक्षांच्या जाहिराती व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणावरील स्थगिती पूर्वीची असून संबंधित अर्जामध्ये एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या आरक्षण स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर ' एमपीएससी'मधील एसईबीसीच्या आरक्षणावरील शासनाची भूमिका जाहीर न करताच परीक्षा घेण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाविना एमपीएससीच्या परीक्षा लादण्याचा प्रयत्न करु नये. अन्यथा केंद्रे उद्धवस्त करण्यात येतील, असा गंभीर इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या Maratha Kranti Morcha वतीने राज्य शासनाला देण्यात आहे.
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना या संबंधीचे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आले आहे . या निवेदनावर मराठा कांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक राहुल पोकळे, पुणे जिल्हा समन्वयक सतिश काळे, परमेश्वर जाधव, अमोल देशमुख यांच्या सह्या आहेत.
या निवेदनात एमपीएससी MPSC च्या परीक्षा देणाऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागातील मराठा गरीब विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असून या स्पर्धा परीक्षा त्यांच्या भवितव्यासाठी दृष्टीने मोठी संधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणावरील स्थगितीमुळे मराठा समाजातील तरुण संभ्रमित व अस्वस्थ आहे. अशा वातावरणात मराठा समाजाच्या आरक्षणाविना परीक्षा घेणे म्हणजे मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासारखेच आहे. शासनाकडून 'एमपीएससी' च्या परीक्षामधील एसईबीसीचे आरक्षण वटहुकूम काढून अबाधित ठेवूनच परीक्षा घेण्यात याव्यात. जोपर्यंत असा वटहुकूम जारी होत नाही तोपर्यंत 'एमपीएससी' च्या परीक्षा घेण्यात येवू नयेत. मराठा आरक्षणाविना एमपीएससीच्या परीक्षा लादण्याचा प्रयत्न करु नये. अन्यथा समाज भावना अत्यंत प्रक्षुब्ध आहेत. येत्या ११ आक्टोबर ला महाराष्ट्रातील एकाही परीक्षा केंद्रावर परीक्षा होऊ दिली जाणार नाही. मराठा समाजाच्या होणाऱ्या या उद्रेकाला सर्वस्वी राज्यशासन जबाबदार असेल याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.