मंत्र्यांना फर्मान : आश्वासने दिली तर ती ९० दिवसांत पूर्णही करा !

सरकार नेमणार प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समिती 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरल्याची अनेक उदाहरणे दिली जातात, पण आता ही आश्वासने हवेतच राहणार नाहीत, यासाठी राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा समिती नेमली जाणार आहे. संसदीय कार्य विभागाने शुक्रवारी याबाबतचे परिपत्रक काढले.

मंत्र्यांनी विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने ही केवळ राजकीय घोषणा नसून, शासनाची वैधानिक जबाबदारी असल्याचा स्पष्ट संदेश  या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे. त्यात सर्व मंत्रालयांना सूचना केल्या आहेत की, विधानमंडळात दिलेली कोणतीही आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 

वर्षानुवर्षे फायली पडतात धूळ खात
अनेक विभागांकडे कित्येक वर्षांपासून आश्वासने प्रलंबित असल्याचे उघड झाल्यानंतर शासनाने ही भूमिका घेतली आहे. काही विभागांमध्ये तर कोणत्या अधिकाऱ्याने ती आश्वासने हाताळायची हेही निश्चित नाही. त्यामुळे संंबंधित फायली धूळ खात असल्याचे चित्र आश्वासन समितीसमोर आले होते. 

आश्वासनांची स्वतंत्र नोंद
विभागांनी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवून सर्व प्रलंबित आश्वासनांची नोंद ठेवायची आहे. ती दर महिन्याच्या १ व १५ तारखेला अद्ययावत करावी, 
तसेच संसदीय कार्य विभाग आणि विधानमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या माहितीशी ती पडताळून एकसारखी ठेवावी, असे निर्देश दिले आहेत.

प्रत्येक महिन्यात सचिवालयातील समन्वय अधिकारी स्वतः त्या नोंदी तपासतील. आम्हाला या विषयी माहिती नाही असा कांगावा कोणत्याही अधिकाऱ्याला  करता येणार नाही. 

दर १५ दिवसांनी घेणार आढावा  

प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात आता संबंधित सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी आश्वासन पूर्तता समिती गठीत केली जाणार आहे. ही समिती दर १५ दिवसांनी बैठक घेऊन प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घेणार आहे. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या आश्वासनांसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती प्रत्येक आश्वासनावर ठोस निर्णय घेईल.