‘ज्युवेनाइल जस्टिस’मधील बदलाला विरोध

ज्वुवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्ये मुलांचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावित बदलाला विविध सामाजिक संस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे.

मुंबई : ज्वुवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्ये मुलांचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावित बदलाला विविध सामाजिक संस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. १८ वर्षांपर्यंत मुलांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ पूर्णपणे झालेली नसते. प्रस्तावित बदलांमुळे मुलांच्या मानसिक विकासावर आघात होऊन सामाजिक व्यवस्थेवर एकप्रकारे दबाव येईल, असा आरोप मुंबई वर्किंग ग्रुप आॅन ज्वुवेनाइल जस्टिस या सामाजिक संस्थेसाठी काम करणाऱ्या डॉ. हरीश शेट्टी यांनी केला आहे.
आॅल इंडिया एसोसिएशन आॅफ वूमनच्या अध्यक्षा डॉ. रितू दिवाण या वेळी म्हणाल्या की, घटनेने मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी १८ वर्षांची अट घातली आहे. तर सरकारने वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यासाठी १८ वर्षे पूर्ण असल्याचा नियम ठेवला आहे. तर मग ज्वुवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्ये मुलांच्या वयाबाबत वयोमर्यादा १८हून कमी करण्यामागील कारणच काय, असा प्रश्न दिवाण यांनी उपस्थित केला.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, निर्भया अत्याचार प्रकरणी मुख्य आरोपीचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असल्याने त्याला अपेक्षित शिक्षा ठोठावता आली नाही. दरम्यान, कोणताही गुन्हा केलेल्या १६ वर्षांखालील आरोपींना जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे मनेका गांधी यांनी थेट लोकसभेमध्ये ज्वुवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याची मागणी केली. भाजपा सरकारकडे बहुमत असल्याने कायद्यात बदल करण्याचे विधेयकही तात्काळ संसदेत मंजूर करण्यात आले. येत्या दोन दिवसांत या विधेयकावर राज्यसभेत विचारविनिमय होण्याची शक्यता आहे. परिणामी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी बालकांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांनी केली आहे.