एक एकर नांगरणीसाठी केवळ ३०० रुपये खर्च, देशातील पहिल्या ई- ट्रॅक्टरची ठाण्यात नोंदणी, परिवहन मंत्री म्हणाले...   

E-Tractor: गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दरम्यान, देशातील पहिल्या ई ट्रॅक्टरची नोंदणी नुकतीच ठाणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाली.

ठाणे- गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दरम्यान, देशातील पहिल्या ई ट्रॅक्टरची नोंदणी नुकतीच ठाणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाली. यावेळी  पर्यावरण पूरक आणि पैशाची बचत करणारा ई- ट्रॅक्टर कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणेल, असं विधान परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलं. यावेळी ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिंणी पाटील,  इ-ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या ॲटोनेक्स कंपनी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ धोंडे आणि सेल्स मॅनेजर अभिषेक शिंदे आदि उपस्थित होते.

यावेळी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की,, सन.२०३० पर्यंत रस्त्यावरील एकूण वाहनांच्या संख्येमध्ये २० ते ३० टक्के वाहने ही विजेवर चालणारी असावीत, असे शासनाचे धोरण आहे‌. त्या अनुषंगाने इ-वाहनांना टोल माफी व खरेदीवर थेट अनुदान देण्याची योजना शासनाने आखली आहे. याचा फायदा इ-ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून  बिनव्याजी कर्ज देखील इ-ट्रॅक्टर खरेदी साठी त्यांना उपलब्ध होऊ शकते.

या बरोबरच इतर डिझेल ट्रॅक्टरच्या तुलनेमध्ये इ-ट्रॅक्टरचा देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च जवळ जवळ शून्य आहे. तसेच वापर करताना लागणाऱ्या वीजेचा खर्च डिझेल इंधनाच्या तुलनेत  ६० ते ७० टक्के ने कमी होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात इ-ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांचा " किमयागार " ठरणार आहे, असेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. 
नांगरणीसाठी एकरी केवळ ३०० रुपये खर्च, खरेदीसाठी सरकारकडून अनुदान

 या ई-ट्रॅक्टरची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. हा ई-ट्रॅक्टर प्रामुख्याने शेतीतील कामासाठी वापरला जाणार आहे. १  एकर नांगरणी करण्यासाठी  इ- ट्रॅक्टरला केवळ ३०० रुपये खर्च येतो. या उलट डिझेल ट्रॅक्टर ला हाच खर्च १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे दुरुस्तीने देखभाल खर्चातील बचती बरोबरच दैनंदिन वापरामध्ये देखील इ-ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांची पैशाची मोठी बचत करू शकतो. तसेच ऑटोनेक्स्ट कंपनीच्या ई- ट्रॅक्टर खरेदीवर महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुदान मिळणार आहे.