पुणे : अगामी साखर हंगामामधे ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरासाठी (एफआरपी) बहुतांश साखर कारखाने कारार पद्धतीचा अवलंब करण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव पुरेसा ठरणार नाही. ऊस घालणाºया प्रत्येक सभासदासोबत स्वतंत्र करार करणे कारखान्यांना बंधनकारक असल्याचे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले. सलग दुसऱ्या हंगामात राज्यात विक्रमी १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. साखरेला उठाव नसल्याने अनेक कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देता आली नव्हती. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे केंद्रसरकारला साखरेचा हमीभाव २९०० रुपये प्रति क्विंटलवरुन ३१०० रुपये करावा लागला. शुगरकेन कंट्रोल कायदयानुसार १९६६ नुसार शेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित शेतकऱ्यास व्याजासह एफआरपी द्यावी लागते. आगामी गाळप हंगामात देशात २६३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असून, गेल्या हंगामातील १४५ लाख टन साखर शिल्लकी आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप हा २६० लाख टन इतका आहे. त्यामुळे यंदा देखील साखरेला फारसा भाव मिळणार नसल्याची स्थिती आहे. एफआरपीवरुन झालेल्या आंदोलनानंतर शुगरकेन कंट्रोल कायद्यातील मधील तरतूद, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी प्रकाशात आणली. त्या नुसार एखाद्या कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपी बाबत करार केल्यास त्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी साखर हंगाम तीस टक्के उरकल्यानंतर काही कारखान्यांनी असे करार करण्यास सुरुवात केली. काहींनी सर्वसाधारण सभेत ठराव केल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षी प्रथमच १९५ सहकारी आणि खासगी कारखान्यांपैकी सुमारे ६० कारखान्यांनी करार केले होते. त्यात एफआरपीच्या ७५ टक्के १४ दिवसांत आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीला समान हप्त्यात देण्याचे करार काहींनी केले. यंदा या संख्येत आणखी वाढ होऊ शकते. ------------------------
शुगरकेन कंट्रोल कायद्यानुसार कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपीबाबत करार न केल्यास त्यांना १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाशी करार आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेत केलेला कराराचा ठराव ग्राह्य धरला जाणार नाही. शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त