एकरकमी एफआरपी होणार हद्दपार..! शुगरकेन अ‍ॅक्टचा आधार

एफआरपीवरुन कारखान्यांवर पडत असलेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. 

ठळक मुद्देकाही कारखान्यांनी केले एफअरपीचे तुकडा करारसाखरेला उठाव नसल्याने बहुतांश कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम थकीतशुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट नुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या १७ वरुन २८ पर्यंत एक मार्च अखेरीस ८३७.७२ लाख टन उसाचे गाळप

पुणे : गेली अनेक वर्षे कायद्याच्या पुस्तकात बंद असलेले उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराचे (एफआरपी) हत्यार कारखानदारांच्या हाती गवसले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापासून एकरकमी एफआरपी काळाच्या पडद्याआड जाण्याची दाट शक्यता आहे. एफआारपीचा भार कमी करण्यासाठी हंगाम निम्मा संपल्यानंतर आल्यानंतर साखर कारखान्यांनी एफआरपी तीन टप्प्यात देण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा कारखान्यांची संख्या आता २८ वर पोहोचली आहे. 
राज्यात यंदाच्या हंगामात १९३ साखर कारखाने सहभागी झाले आहेत. या कारखान्यांनी एक मार्च अखेरीस ८३७.७२ लाख टन उसाचे गाळप केले असून, ९२.५० लाख टन साखर उत्पादित केली आहे. साखरेला उठाव नसल्याने बहुतांश कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. शेतकऱ्यांना १५ फेब्रुवारीच्या गाळपा नुसार १२ हजार ९४९ कोटी २८ लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. यातील पावणेआठ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही ४ हजार ८६४ कोटी ९७ लाख रुपये थकीत आहेत. शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट नुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांना १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागते. 
बहुतांश कारखाने उसाची रक्कम देण्यास असमर्थ ठरल्याने त्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र आंदोलन केले होते. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या कलम ३ नुसार ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांबरोबर वैयक्तिक करार केला नसल्यास, कारखान्यांना १४ दिवसांत एफआरपी द्यावी लागते, असे निदर्शनास आले. अनेकांना या तरतुदीची माहितीच नव्हती. त्यामुळे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या कारखान्यांनी करार केले होते. तर, काही कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव केला होता. एफआरपीवरुन कारखान्यांवर पडत असलेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. 
काही कारखाने ऊस गाळपासाठी कारखान्यात आल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची ७५ टक्के रक्कम आत्ता मिळावी आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीच्या वेळी समान हप्त्यात मिळावी असा करार करीत आहेत. या स्थितीमुळे एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या १७ वरुन २८ पर्यंत पोहोचली आहे. पुढील हंगामात एफआरपी देण्याची हीच पद्धत रुढ होण्याची दाट शक्यता असल्याचे साखर क्षेत्रात बोलले जात आहे.