एक लाख कर्मचाऱ्यांना अखेर मिळाला न्याय; सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ

राज्यात १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे एक लाख कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. दीर्घ न्यायालयीन आणि पाठपुराव्याला यश आले आहे.

मुंबई : राज्यात १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे एक लाख कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. दीर्घ न्यायालयीन आणि पाठपुराव्याला यश आले आहे.
वरील तीन वर्षांच्या कालावधीत जे कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त झाले त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आलेला नव्हता. तो मिळावा यासाठी कर्मचाºयांच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सावित्रीबाई नरसय्या गुडप्पा विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कर्मचाºयांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाने अलिकडे झालेल्या बैठकीत त्या कर्मचाºयांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्या कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन तर मिळेलच शिवाय एकरकमी थकबाकीदेखील दिली जाणार आहे. थकबाकीवर व्याज मात्र दिले जाणार नाही.

फेरफारासह निर्णय लागू
सरकारी कर्मचाºयांना हा निर्णय लागू होईल. मात्र, मान्यताप्राप्त अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठांमधील निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना हा निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू होणार आहे.