महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला एक कोटीचा दंड

प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने शनिवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे

नवी दिल्ली : प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने शनिवारी महाराष्ट्रप्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रदूषणासाठी कारणीभूत कंपन्यांना प्रत्येकी पाच लाखांचा दंडही आकारला आहे. एमपीसीबीला हा निधी १ नोव्हेंबरच्या आधी पर्यावरणाच्या पुनर्वसनासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावयाचा आहे.

लवादाने १८ जानेवारी २०१५ रोजी एमपीसीबीला मुंबईतील माहूल, अंबापाडा आणि चेंबूर परिसरात होत असलेल्या प्रदूषणाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. हवेतील आरोग्यासाठी घातक असलेल्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी लवादाने मंडळाला दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी याबाबत लवादाकडे दाद मागितली होती. हे नागरिक २०१४ पासून परिसरातील बीपीसीएल, एचपीसीएल, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) आणि सीलॉर्ड्स कंटेनर्स लिमिटेड या कंपन्यांविरोधात लढत होते. लवादाने या कंपन्यांवरही प्रत्येकी पाच लाखांचा दंड आकारला आहे.

कंपन्यांनी मात्र लवादाने दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु लवादाच्या निर्देशांचे पालन झालेच पाहिजे, असे सांगत कोर्टाने यात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. आराखडा तयार करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर तक्रारदारांनी २०१६ मध्ये हरित लवादाकडे आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज केला होता. त्यावर लवादाने आराखडा तयार करण्यासाठी सहा शास्त्रज्ञांची कमिटी नेमून दिली होती.