लाडकी बहीण योजनेच्या लाभात अडथळे, एका कॉलवर सुटणार प्रश्न; अदिती तटकरेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2026 00:54 IST2026-01-24T00:53:51+5:302026-01-24T00:54:57+5:30
लाडकी बहीण योजना गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. सरकारने ई-केवायसी केली. मात्र, अनेक महिलांकडून त्यात चुका झाल्या आणि पैसे येणे थांबल्याचे प्रकार समोर आले.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभात अडथळे, एका कॉलवर सुटणार प्रश्न; अदिती तटकरेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
लाडकी बहीण योजनेचा चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांना वगळण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी केली. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक महिलांकडून चुका झाल्या आणि त्यांना मिळणारे पैसे बंद झाले. राज्यभरात महिलांकडून तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने उपाय योजना सुरू केल्या आहे. त्यात आता महिलांना तातडीने शंका निरसन करता यावे आणि त्यांच्या तक्रारीची नोंद व्हावी म्हणून एक हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका कॉलवर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींचे प्रश्न सुटणार आहेत.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी हेल्पलाईनबद्दलची माहिती दिली. अदिती तटकरे म्हणाल्या, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची e-KYC प्रक्रिया करत असताना काही कारणास्तव चुकीचा पर्याय निवडल्याने लाभ स्थगित झाल्याच्या काही तक्रारी विभागास प्राप्त झाल्या आहेत."
तक्रार असेल, तर १८१ नंबर कॉल करा
अदिती तटकरेंनी या संदर्भात केल्या गेलेल्या उपाय योजनेचीही माहिती दिली. "या व योजनेशी संबंधित इतरही तक्रारींचे, शंकांचे फोन कॉलवर निवारण करण्यासाठी १८१ या महिला हेल्पलाइन नंबरवर मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित कॉल ऑपरेटर्सना योग्य ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. योजनेशी संबंधित सर्व तक्रारींचे व शंकांचे निरसन १८१ या हेल्पलाईन नंबरवरून करण्यात येणार आहे", असे अदिती तटकरे यांनी सांगितले.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी
लाभार्थी महिलांकडून ई-केवायसीमध्ये चुका झाल्याच्या तक्रारी ठिकठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या. त्याची दखल घेत महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास सुरूवात केली आहे.
अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, "काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत."