ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम!, १९ जुलैला पुढील सुनावणी 

राज्यातील ९२ नगर परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या संदर्भात आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांठिया समितीने सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होणार असून, तोपर्यंत पुढील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश कोर्टाने दिले.  

न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त केला आहे. आयोगाचा अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा अभ्यास होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे केली. त्यावर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी थांबविता येईल, असा सवाल कोर्टाने  न्यायालयाने केला. तर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी एक आठवड्याने निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यास संमती दिली. 

ठरल्याप्रमाणेच निवडणुका घ्या 
यावेळी आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ९२ नगर परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही. परंतु ज्या नगर परिषदा व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित व्हायचा आहे, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 
यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होईल. यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सुनावणीकडे लक्ष

• ज्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही, तेथील ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे. 
• आयोगाने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विभागवार मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चित केले आहे. 
• या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य १९ जुलैला ठरणार आहे.