मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी सही केली. त्यावर आता शासनाने अध्यादेश काढताच ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा बहाल होणार आहे.
अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या अनुपातात दिलेले आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग या अध्यादेशांमुळे प्रशस्त झाला. आता अध्यादेशाची औपचारिकता बाकी आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणासाठी हा अध्यादेश लागू राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने शुक्रवारी ओबीसींना आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात येईल.
महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचा मसुदा राज्यपालांकडे लवकरच पाठविला जाणार आहे. पूर्वी ओबीसींना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के आरक्षण होते. मात्र, ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाने ते संपुष्टात आले. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करा आणि त्या आधारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता. इम्पिरिकल डाटा तयार होण्यास काही अवधी लागणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेशाची मात्रा काढली. अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविला असता, त्यांनी काही मुद्द्यांवर सरकारला लेखी विचारणा केली होती. त्याची पूर्तता काल शासनाने केल्यानंतर राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण देण्याचा शब्द आमचे सरकार पूर्ण करीत आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
अध्यादेशानंतर ओबीसींना पूर्वीप्रमाणे सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. एससी, एसटी आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण त्यांना मिळेल.
शासन करणार आयोगाला विनंतीनव्या अध्यादेशानुसारच राज्यात कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक व्हावी, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांमधील पोटनिवडणूक स्थगित करून ओबीसींना आरक्षण पुन्हा बहाल करीत ही निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने आयोगाला केली जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पोटनिवडणूक घेत आहोत, त्यामुळे ती थांबविता येणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने घेतली तर सर्वोच्च न्यायालयात लगेच दाद मागण्याचा एक पर्याय राज्य सरकारपुढे असेल.
अध्यादेश मिळाल्यावर ठरवू : यू. पी. एस. मदान नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांमधील जि. प. व पं. स. पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गातून ५ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, अध्यादेश आमच्यापर्यंत आलेला नाही. तो मिळाल्यानंतर निर्णय घेऊ.