राज्य सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ; आज काढणार मोर्चा

दुपारी १२ वाजता नागपुरातील यशवंत स्टेडियम येथून हा मोर्चा निघेल. संविधान चौकात मोर्चा पोहोचून तेथे जाहीर सभा होईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर :   राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला   काढलेल्या जीआरनंतर ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. हा जीआर  रद्द करावा, या मागणीसाठी ओबीसींचा आरक्षण बचाव मोर्चा आज, शुक्रवारी, १० ऑक्टोबरला नागपुरात होत आहे. या मोर्चात ओबीसी संघटना व समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. दुपारी १२ वाजता नागपुरातील यशवंत स्टेडियम येथून हा मोर्चा निघेल. संविधान चौकात मोर्चा पोहोचून तेथे जाहीर सभा होईल.

‘ओबीसी’ला धक्का नाही’
बुलढाणा : ओबीसी आरक्षणावर आघात होणार नाही. त्यांचा हक्क कायम राहील, असे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. ‘मराठा समाजाने कधीच ओबीसी आरक्षणास विरोध केला नाही. मात्र, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत केला नाही. त्यामुळे दरी निर्माण करण्याचे पाप त्यांच्या सरकारकडून झाले, असेही ते म्हणाले.

वंजारी समाजातील युवकाची आत्महत्या; आरक्षणाबाबत चिठ्ठी
शेवगाव (जि. अहिल्यानगर) : कोनोशी (ता. शेवगाव) येथे वंजारी समाजातील तरुणाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना गुरुवारी (दि. ९) सकाळी समोर आली. 
अमोल दौंड (२०) असे मृताचे नाव आहे. ‘आमच्या जातीचे काही खरे नाही, मी स्वतःला संपवतो..’ असे लिहिलेली चिठ्ठी आढळली आहे. 
तालुक्यातील थाटे-वाडगाव येथे नऊ दिवसांपासून वंजारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने उद्विग्न होऊन अमोल दौंड याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले आहे.
माहिती मिळताच शेवगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृत अमोल याचे आई-वडील ऊसतोडणीचे काम करतात.

माळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याचा स्टेटस ठेवून गळफास

अकोला : आलेगाव येथील माळी महासंघाचे पदाधिकारी, माजी ग्रामपंचायत सदस्य विजय बोचरे (५९) यांनी गुरुवारी पहाटे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांनी मध्यरात्री  स्टेटस ठेवून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पत्र लिहिले. त्यामध्ये ओबीसींना वाऱ्यावर सोडले. त्यांना प्रवाहात येऊ द्यायचे नाही, ओबीसींना सरपंच पदापासूनही दूर राहावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली. स्टेटसवर शासनालाही पत्र लिहिले. ‘मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरमुळे ओबीसींमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराचे आयुष्य धोक्यात आले. जातीय जनगणना झालीच पाहिजे. विविध ओबीसी नेत्यांचा उल्लेख करत त्यांनी आरक्षण वाचवण्यासाठी एकत्र राहून लढा कायम ठेवावा, असेही पत्रात म्हटले.