बांधकाम बंदीचा कुठलाही निर्णय नाही- नगरविकास विभाग; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बांधकाम बंदीच्या आदेशानुसार महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत बांधकाम बंदीचा कुठलाही निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने अद्याप घेतलेला नाही.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बांधकाम बंदीच्या आदेशानुसार महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत बांधकाम बंदीचा कुठलाही निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने अद्याप घेतलेला नाही.
घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था न केल्याने बांधकामांनाच बंदी करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढला होता. तथापि मंत्रालयातील नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण विभागाने परिणामकारकरित्या राबविले आहे. त्याबाबतची योग्य माहिती सर्वोच्च न्यायालयास दिली जाईल. बांधकामबंदी महाराष्ट्राला लागू करू नये, अशी विनंती केली जाईल. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी सध्या दिल्लीत आहेत.
औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर आणि नांदेड या महापालिकांनी बांधकाम परवाने देण्याचे थांबविले आहे. मात्र बांधकाम बंदीचा आदेश राज्य शासनाने काढलेला नसताना कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने परस्पर आदेश जारी करणे योग्य नाही, असेही विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.