‘पुन्हा नीट’...पण पेपरफुटी होणार नाही याची हमी कोण देणार? परीक्षा पद्धतीतच ‘सर्जरी’ची मागणी
By श्रीनिवास भोसले | Updated: May 14, 2026 14:45 IST2026-05-14T14:40:22+5:302026-05-14T14:45:05+5:30
पेपरफुटीच्या वाळवीने ग्रासली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा; डिजिटल पॅटर्नच ठरणार शेवटचा पर्याय?

‘पुन्हा नीट’...पण पेपरफुटी होणार नाही याची हमी कोण देणार? परीक्षा पद्धतीतच ‘सर्जरी’ची मागणी
श्रीनिवास भोसले
नांदेड : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) ढिसाळ कारभारामुळे ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेचे भवितव्य पुन्हा एकदा धोक्यात सापडले आहे. पेपरफुटीच्या वारंवार होणाऱ्या प्रकारांमुळे पालक - विद्यार्थ्यांमध्ये संताप असून, आता केवळ फेरपरीक्षा नव्हे तर संपूर्ण परीक्षा पद्धतीतच आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांपैकी एक असलेल्या ‘नीट’ला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. दरवर्षी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करतात, मात्र यंत्रणेच्या नाकर्तेपणामुळे प्रामाणिक मुलांच्या कष्टावर पाणी फेरले जात आहे. २०२६ ची परीक्षा रद्द होताच पालकांकडून एकच सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुन्हा होणारी परीक्षा पारदर्शक होईल याची गॅरंटी सरकार देणार का? केवळ फेरपरीक्षेचा घाट घालण्यापेक्षा ‘जेईई’प्रमाणे नीटमध्येही बदल करणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे बोलले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कागदी प्रश्नपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक या साखळीतच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. ‘जेईई मेन्स’ ज्याप्रमाणे ऑनलाइन (सीबीटी) पद्धतीने विविध सत्रांत होते, त्याच धर्तीवर नीट घेतल्यास पेपरफुटीला कायमचा लगाम बसू शकतो.
भ्रष्टाचाराची साखळी : नीटमधील मोठे घोटाळे
२०१५ : हायटेक ब्लूटूथ उपकरणांद्वारे उत्तरे पुरविण्याचे रॅकेट; अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरपरीक्षेचे आदेश.
२०२१ : डमी उमेदवार आणि बनावट ओळखपत्रांचा सुळसुळाट; अनेक राज्यांतील टोळ्यांचा सहभाग उघड.
२०२४ : बिहार-झारखंडमधील पेपरफुटी आणि ग्रेस मार्क्सचा गोंधळ; केंद्रीय यंत्रणांकडून चौकशी.
२०२६ : परीक्षा होण्यापूर्वीच प्रश्न बाहेर अन् पेपरफुटीमुळे ३ मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द; लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा : अधिकार बदलाचा प्रवास
२०१३ पूर्वी : राज्यांना स्वतंत्र वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार होता. तसेच मर्यादित प्रमाणात अखिल भारतीय पूर्व वैद्यकीय परीक्षा घेतली जात होती.
२०१३ : नीट ही राष्ट्रीय एकत्रित परीक्षा म्हणून आणण्याचा पहिला प्रयत्न.
२०१४ - २०१५ : कायदेशीर वादांमुळे नीट काही काळ स्थगित; पुन्हा राज्य परीक्षा सुरू.
२०१६ पासून : नीट देशातील सर्व एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेशांसाठी एकमेव राष्ट्रीय परीक्षा म्हणून लागू; राज्य परीक्षा बंद.
नांदेड बनले नीट तयारीचे विश्वासार्ह केंद्र
नांदेड हे आज नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र बनले आहे. महाराष्ट्रासह राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश येथील विद्यार्थी येथे मोठ्या संख्येने अभ्यासासाठी येतात. सुमारे २५ ते ३० हजार विद्यार्थी नांदेडमध्ये नीटची तयारी करत असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी नांदेड जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांना प्राधान्य देतात. आजपर्यंत नीट परीक्षेशी संबंधित कोणत्याही गैरप्रकारात नांदेडचे नाव आलेले नाही, त्यामुळे पालकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. परीक्षा रद्द झाल्यानंतरही येथील कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना नव्या उमेदीने नीटच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करत आहेत.
डिजिटल पॅटर्नच देऊ शकतो पर्याय
कागदी प्रश्नपत्रिका हेच घोटाळ्याचे मूळ आहे. जेईई ॲडव्हान्स्डच्या धर्तीवर नीटमध्येही स्क्रीनिंग टेस्ट आणली पाहिजे. केवळ टॉपच्या विद्यार्थ्यांनाच दुसऱ्या टप्प्यात संधी मिळाल्यास परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार थांबवता येतील. सरकारने आता मलमपट्टी थांबवून थेट परीक्षा पद्धतीत बदल केला पाहिजे, अथवा पूर्वीप्रमाणे त्या त्या राज्यांना परीक्षा घेण्याचे अधिकार द्यायला हवेत.
- दशरथ पाटील, मार्गदर्शक व शिक्षणतज्ज्ञ
व्यवस्थेची विश्वासार्हता संपली!
केवळ फेरपरीक्षा हा उपाय नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये आज अभ्यासापेक्षा व्यवस्थेची भीती जास्त आहे. परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर जेईई मेन्सप्रमाणे ही परीक्षा ऑनलाइन करून ती दोन टप्प्यांत विभागाने घेणे आवश्यक आहे. तरच भ्रष्टाचाराची ही साखळी तुटेल.
- सय्यद ताहा अली, प्रवेशप्रक्रिया सल्लागार