वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गासाठी दृढ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज- विजय दर्डा

केंद्र व राज्य शासनाकडून लोकहिताच्या योजनेचा ‘फुटबॉल’...

नागपूर : विदर्भ व मराठवाडा या राज्यातील मागास भागांदरम्यान वेगवान ‘कनेक्टिव्हिटी’ प्रस्थापित करून विकासमार्गाला नेण्याची क्षमता असलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेडरेल्वेमार्गाला सरकारी लालफीतशाहीचा फटका बसला आहे. फेब्रुवारी २००८ साली घोषणा झालेल्या व ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हाताने भूमिपूजन झालेला हा प्रकल्प २०२१ वर्ष संपत आले असतानादेखील पूर्ण होऊ शकलेला नाही. या कालावधीत २७४.५५ कोटींचा खर्च वाढून ३ हजार १६८ कोटींवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी ६० टक्के निधी केंद्र व ४० टक्के निधी राज्य शासनाला द्यायचा आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत ५७४ कोटी ६५ लाख रुपये मध्य रेल्वेला सोपविले आहेत व राज्य शासनाकडे थकीत असून रेल्वेने यावर्षी कुठलीही मागणी केलेली नाही. या सगळ्या घडामोडींमध्ये प्रत्येक प्रकल्प थंडबस्त्यात गेला आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन व रेल्वे एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाच्या ‘एडिटोरियल बोर्ड’चे चेअरमन, माजी खासदार विजय दर्डा यांच्याशी साधलेला संवाद प्रकल्पातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवणारा आहे. विजय दर्डा सातत्याने या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी पत्रव्यवहार करत आहेत. संसदेतदेखील त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. दृढ इच्छाशक्ती असल्यावरच हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास जाऊ शकेल, असे विजय दर्डा यांनी स्पष्ट मत मांडले. 

प्रश्न : या प्रकल्पासंदर्भात केंद्र व राज्य शासन उदासीन का आहेत?
उत्तर : केंद्र व राज्य शासन या रेल्वेप्रकल्पासंदर्भात अक्षरश: फुटबॉल खेळत आहेत. दोन्ही सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. या रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने त्यांचा वाटा जारी करावा, या मागणीसाठी १२ डिसेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. या प्रकल्पाला ‘फास्टट्रॅक’वर टाकण्याची मागणीदेखील करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राची दखल घेतली. त्यानंतर राज्याचे परिवहन व संसदीय कामकाजमंत्री अ‍ॅड.अनिल परब यांनी २० सप्टेंबर २०२१ रोजी पत्र पाठवून राज्य शासनाने दिलेल्या निधीचा लेखाजोखाच मांडला. यानुसार ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्य शासनाने स्वत:च्या वाट्यातील ४५५ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी रेल्वेला सोपविला आहे. उर्वरित  रक्कम लवकरच देण्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रानेदेखील याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. रेल्वेने निधी मागितला नसल्याचे हास्यास्पद कारण राज्य शासनाने दिले आहे. राज्य शासनाने तर रेल्वेला स्वत: पुढाकार घेत स्मरणपत्र देऊन प्रकल्पाची समीक्षा केली पाहिजे.

प्रश्न : हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण का होऊ शकला नाही? विदर्भ-मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहेत का?
उत्तर : या प्रकल्पामुळे विदर्भ व मराठवाड्याच्या मागासलेल्या भागांमध्ये दळणवळणाचा संपर्क वाढेल. परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये या प्रकल्पाबाबत अपेक्षित उत्साह दिसत नसल्याचे चित्र आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पावर चर्चेदरम्यान खासदारदेखील राज्यसभा व लोकसभेत आवाज उचलत नाहीत. आमदारांनीदेखील मौन बाळगले आहे. अशा स्थितीत सरकारवर अपेक्षित दबाव पडत नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारीच सुल्तानपूर येथे वक्तव्य केले की आता एखादा प्रकल्प केवळ मंत्री किंवा मोठ्या नेत्यांच्या भागातच साकारणार नाही. जेथे खरोखर आवश्यकता आहे, तेथेच विकासाचा प्रकल्प येईल. विदर्भ व मराठवाड्याच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात येईल व सामूहिकरीत्या आवाज उठेल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रश्न : हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही, याच्या मागे राजकारण आहे का?
उत्तर : यामागे काही राजकारण आहे का याकडे मी वळणार नाही.  परंतु प्रकल्पाची अवस्था पाहता तो लवकर पूर्ण व्हावा अशी काही लोकांची इच्छा नसल्याचे दिसून येते. याची कारणे राजकीयदेखील असू शकतात. मात्र राजकारणापासून विकासकामांना दूर ठेवले पाहिजे हे असे करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना फेब्रुवारी २००९ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यानंतर नितीश कुमार, राम नाईक, ममता बॅनर्जी, दिनेश त्रिवेदी, मुकूल रॉय, सी. पी. जोशी, मल्लिकार्जुन खरगे, सदानंद गौडा, सुरेश प्रभू, पीयूष गोयल यांच्यासह १० रेल्वेमंत्री झाले. आता अश्विनी वैष्णव ही जबाबदारी सांभाळत आहेत. मात्र या रेल्वेमार्गावर फारशी प्रगती झालेली नाही. हा मार्ग मागास भागातून जातो. विशेषत: यवतमाळमध्ये तर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. जर प्रकल्प सुरू झाला असता तर उद्योग येऊन या भागाच्या विकासाला चालना मिळाली असती. शिवाय रोजजारनिर्मिती झाली असती. शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय करता आले असते व आत्महत्या थांबल्या असत्या. जनतेचे हित लक्षात घेऊन सर्वांनी एकत्रितपणे या मार्गासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न : या मार्गावर नागपूर मेट्रोचा विस्तार झाला पाहिजे का?
उत्तर : नागपूर मेट्रोला आजूबाजूच्या शहरांशीदेखील जोडले पाहिजे ही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची कल्पना आहे. त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही वेगळी व अद्वितीय योजना आहे. देशात कुठेही ब्रॉडगेज मेट्रो नाही. जर यवतमाळपर्यंत मेट्रो चालली तर सोयीस्कर प्रवाससुविधा मिळेल. लोक वाहनांचा कमी उपयोग करतील व त्यामुळे प्रदूषणावरदेखील नियंत्रण राहू शकेल. सद्यस्थितीत ज्या पॅसेंजर रेल्वे चालत आहेत, त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. पंखेदेखील नाहीत. शौचालयांचा वापर करणे अशक्य असल्याची स्थिती असते. जर मेट्रो सुरू झाली तर व्यापारी, नोकरदार, पांढरपेशा व कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधीदेखील याचा लाभ घेऊ शकतील. लहान लहान भागांची ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढेल. सर्वांचा विकास होईल. नागपूर रेल्वेला ब्रॉडगेजच्या माध्यमातून आजूबाजूच्या शहरांशी जोडण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. वर्धा तर नागपूर मेट्रोच्या विस्तारात समाविष्ट आहे. यवतमाळपर्यंत याचा विस्तार झाला तर चांगलेच होईल. 

प्रश्न : या प्रकल्पात सुरुवातीला केंद्र व महाराष्ट्राचा वाटा ५०-५० असा होता. तुम्ही विशेष प्रयत्न करून राज्याचा वाटा ४० टक्क्यांचा केला. शिवाय प्रकल्पाला विशेष दर्जा मिळावा यासाठीदेखील प्रयत्न केले, हे खरे आहे का?
उत्तर : या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर निधीत राज्य व केंद्र सरकारच्या वाट्याच्या मुद्यावरून अडचण निर्माण झाली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासह दिल्लीत गेलो होतो. तेथे तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यासमवेत बैठक झाली. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता विलासराव केंद्र व राज्याच्या ५०-५० टक्के भागीदारीसाठी तयार नव्हते. त्यांनी ३० टक्के भार उचलण्याची तयारी दाखविली. योजना आयोगाचे (आताचा निती आयोग) तत्कालीन उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंह अहलूवालिया यासाठी तयार नव्हते. परंतु लालूप्रसाद यादव यांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविला आणि राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के राहील, असे निश्चित झाले. यानंतर निश्चितच प्रकल्पाला विशेष दर्जा मिळाला आहे. हे प्रकल्पासाठी सकारात्मक विचार करणाºया सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा मुद्दा मांडला होता. त्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याचा बहुतांश निधीदेखील दिला. त्यांनी प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी वॉररूम बनविली होती व वर्धा-यवतमाळ-नांदेड मार्गाचादेखील त्यात समावेश करण्यात आला. आता उर्वरित निधी लवकरात लवकर मिळायला हवा. कारण प्रकल्प लवकर झाला नाही तर खर्चाचा बोजा आणखी वाढेल. कोणाला प्रकल्पाचे श्रेय मिळते यापेक्षा मागास भागाचा विकास लवकर झाला पाहिजे हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला तातडीने प्रलंबित निधी मिळायला हवा.

प्रश्न : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद केली होती. सध्या त्याची स्थिती काय आहे?
उत्तर : केंद्र व राज्य शासनाकडून थोडीफार तरतूद होतच असते. पण ती पुरेशी नाही. खर्च तीन हजार कोटींवर गेल्याने भरघोस निधी आवश्यक आहे. प्रकल्पाला विशेष दर्जा प्राप्त झाल्याने केंद्र व राज्य शासन इतर निधी इकडे वळवू शकतात. इतर मार्गांनी त्यांनी मदत केलीच पाहिजे. नुकतीच मी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. 
त्यांच्यात प्रचंड उत्साह व सकारात्मकता दिसून आली. त्यांनी निधी वाटप करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे ठोस आश्वासनदेखील दिले आहे. जर हा प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला नाही तर खर्चाचे ओझे आणखी वाढेल. या प्रकल्पाचे श्रेय कुणाला मिळावे यापेक्षा मागास भागाचा लवकर विकास होणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी उर्वरित निधी लवकरात लवकर मिळाला पाहिजे. 

प्रश्न : प्रकल्प रखडल्यामुळे खर्च २७४.५५ कोटींहून ३,१६८ कोटींवर पोहोचला आहे. यासाठी जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी का?
उत्तर : बिलकूल असेच व्हायला हवे. एखादा प्रकल्प रखडल्यावर खर्च तर वाढतोच, शिवाय एका पिढीसाठीच्या संधीदेखील संपतात. इतर योजनांवरदेखील त्याचा परिणाम होतो. या रेल्वे प्रकल्पावर देशातील करदात्यांचा निधी खर्च होत आहे. लेटलतिफीची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दोषींना दंड ठोठावला पाहिजे. जर असे झाले तर भविष्यात कुठलाच प्रकल्प अडकणार नाही.

प्रश्न : भूमी अधिग्रहणाच्या कारणामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला आहे का, यात किती तथ्य आहे?
उत्तर : या प्रकल्पासाठी अद्यापही ३०५.८२ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण शिल्लक आहे. यातील २५१ हेक्टर जमीन एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातीलच आहे. इतर जिल्ह्यांतील भूमी अधिग्रहण आता पूर्णत्वाकडे आहे. वर्ध्यापासून ते यवतमाळपर्यंत रेल्वेमार्गाचे मातीशी संबंधित काम झाले आहे. २८४ किलोमीटरच्या या रेल्वेमार्गात एकूण २७ रेल्वेस्थानके आहेत. यातील तीन स्थानके जुनीच आहेत. जर प्रशासन व सरकारने दृढ इच्छाशक्ती दाखविली तर निर्माणकार्य लवकरात लवकर पूर्ण होईल.

प्रश्न : ट्रॅक बनविण्यासोबतच रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरणदेखील झाले पाहिजे का?
उत्तर : या प्रकल्पाला अगोदरच लेटलतिफीचा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत रेल्वेट्रॅक टाकण्यासोबतच विद्युतीकरणाचे कामदेखील सुरू केले तर या मार्गावर लवकरात लवकर रेल्वे सुरू होऊ शकेल.

प्रश्न : वन जमिनीच्या कायद्याचादेखील अडथळा आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी काय करायला हवे?
उत्तर : या प्रकल्पासाठी अद्यापही ३०५.८२ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण शिल्लक आहे. यातील २५१ हेक्टर जमीन यवतमाळ जिल्ह्यातीलच आहे. 
१४३.४३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याने अधिग्रहण प्रलंबित आहे. यासोबतच यवतमाळ ते कळंबदरम्यान घोटी येथे अडीच किलोमीटरच्या बोगद्यासह नांदेडजवळदेखील पाच बोगदे बनविण्याचे काम थांबले आहे. 
वर्धा येथे १५       हेक्टर, हिंगोलीत १९ हेक्टर व नांदेडमध्ये  जवळपास ५ हेक्टर जमीन अधिग्रहण शिल्लक आहे. राज्य शासनाने अनेक प्रकल्पांना वनकायद्यातून मुक्त करण्यासाठी केंद्राची मदत घेतली आहे. या प्रकल्पासाठीदेखील केंद्राकडे विनंती केली पाहिजे.

शालेय जीवनापासूनच पाहिले स्वप्न -
विजय दर्डा यांनी यावेळी वर्धा-यवतमाळ-नांदेडच्या रेल्वेमार्गासाठी आतापर्यंत केलेल्या संघर्षाच्या आठवणींना उजाळा दिला. तेव्हा मी शाळेत होतो तेव्हापासून ब्रॉडगेज रेल्वे कधी मिळणार हे ऐकत होतो. या रेल्वेमार्गासाठी तेव्हाच संघर्षाची बीजे रोवली गेली होती. इंग्रजांच्या काळात रेल्वे ‘कनेक्टिव्हिटी’च्या भरवशावर यवतमाळचा कापूस मँचेस्टरपर्यंत पोहोचायचा. या प्रकल्पासाठी मी १९९८ पासून राज्यसभेत आवाज उंचावत आलो. १० वर्षांच्या संघर्षानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी २००८ साली याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्र व राज्याच्या भागीदारीच्या मुद्द्यावरून अडचण निर्माण झाली. यवतमाळ मागासलेला जिल्हा आहे. जर या जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहासोबत जोडले तर विकासाला गती मिळेल. या रेल्वेमार्गामुळे या संपूर्ण भागाचा विकास होईल, असे घोषणेअगोदर झालेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट करण्यात आले होते. यामुळेच मी सातत्याने या रेल्वेमार्गाबाबत पाठपुरावा करतो आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. रेल्वेमंत्र्यांची सातत्याने भेट घेतली. नुकतीच विद्यमान रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचीदेखील भेट घेतली व ती सकारात्मक राहिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक प्रकल्पाची समीक्षा करत असून या दिशेने ते ठोस पावले उचलतील अशी आशा आहे. 

अशी आहे रेल्वेप्रकल्पाची सद्यस्थिती - 
- ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हस्ते यवतमाळ येथे रेल्वेमार्गाचे भूमिपूजन.
- २८४ किमी लांबीच्या या रेल्वेमार्गाची मूळ किंमत २७४ कोटी ५५ लाख इतकी होती.
- २०२१ मध्ये याचा खर्च वाढून ३ हजार १६८ कोटींवर पोहोचला.
- राज्य शासनाकडे अद्यापही कोट्यवधीचा निधी थकीत आहे.
- या प्रकल्पावर आतापर्यंत ११०० कोटी खर्च झाले आहेत.
- रेल्वे प्रकल्पासाठी अद्यापही ३०५.८२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणे प्रलंबित
- यवतमाळमधील २५१ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण बाकी आहे. १३० हेक्टर वनक्षेत्रात असल्याने अधिग्रहण थांबले आहे.
- देवळी, कळंब रेल्वेस्थानकासाठी अद्यापही जमीन मिळालेली नाही.
- भिडी येथे रेल्वे रुळासाठी जमीन मिळाली नाही.
- वनविभागाकडून १.९४ हेक्टर जमीन न मिळाल्यामुळे ४० किलोमीटरच्या रेल्वे रुळाचे काम ठप्प.
- वर्धा ते यवतमाळदरम्यान ६० टक्के कामच झाले आहे.
- यवतमाळ ते नांदेडदरम्यान आतापर्यंत केवळ ३ टक्के काम झाले आहे.
- यवतमाळ ते कळंब दरम्यान घोटी येथे अडीच किलोमीटरचा बोगदा बनविणे प्रलंबित आहे. वनविभागाच्या जमिनीचे अधिग्रहण न झाल्याने निविदा जारी झालेली नाही.
- नांदेडजवळदेखील पाच बोगदे बनवायचे आहेत. त्यासाठीदेखील वनविभागाच्या जमिनीची आवश्यकता आहे. जमीन मिळण्यास विलंब झाला तर प्रकल्प आणखी अडकेल.
- जमिनीचे अधिग्रहण व राज्याच्या वाट्यातील प्रलंबित रक्कम या दोन बाबी प्रकल्पातील मोठ्या समस्या असल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे.
- जर समस्या सोडविल्या गेल्या तर २०२५ पर्यंत रेल्वेचे संचालन सुरू होऊ शकते.
- रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण प्रलंबित आहे. यासाठी २०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात रेल्वे मुख्यालयाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.