१६ नोव्हेंबर २०१७. या तारखेला शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक जारी केले. १,३१४ शाळांच्या बाबतीत शासनाने एक धोरण तयार केले व त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची माहिती व पार्श्वभूमी या पत्रकातून सांगितली. या पत्रकानंतर अत्यंत उलटसुलट पण फारच उथळ प्रतिक्रिया आल्या. अर्थात त्यातील बºयाच प्रतिक्रिया या स्वत:ची पोळी भाजण्यासाठी तापवलेल्या तव्यासारख्या आहेत.साधारणत: जून/जुलैमध्ये गुणवत्तेच्या दृष्टीने धोरणांची आखणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून पाहणी केली गेली. त्या पाहणीमध्ये १०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील वास्तव समोर आले. या शाळांमध्ये विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, पण ‘शिक्षण’ होत नाही असे लक्षात आले. शिक्षण होत नाही म्हणजे गुणवत्ता नाही. म्हणजे ‘शिक्षण प्रक्रिया घडण्यासाठी आवश्यक असलेली विद्यार्थीसंख्या शाळेत नाही.’ सामाजीकरणाची प्रक्रिया होत नाही हे प्रामुख्याने लक्षात आले.या विद्यार्थ्यांच्या निकोप वाढीसाठी जास्त विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये या मुलांना नेले तर तेथे त्यांचे शिक्षण होऊ शकेल असे लक्षात आले. परंतु, असे करताना त्या त्या ठिकाणची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.प्रत्येक गावातील १० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी तयार केली. त्या यादीनुसार प्रत्यक्ष त्या परिसराची संपूर्ण भौगोलिक माहिती असलेल्या व्यक्तींनी त्याचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातून केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या डोंगराळ, दुर्गम नव्हे, तर प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसलेल्या शाळा वगळण्यात आल्या. या अभ्यासानंतर १,३१४ शाळा अंतिम करण्यात आल्या. या शाळांनुसार प्रत्येक शाळेच्या समोर जवळच्या शाळेची नोंद यादीत करण्यात आली. जवळची शाळा निवडताना त्या गावातील व्यक्तींकडून रस्त्याचे अंतर प्रत्यक्ष पाहिले गेले व त्यांची नोंद घेतली.१,३१४ शाळांपैकी १,२७६ शाळा या जिल्हा परिषदेच्या आहेत. या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जिल्हा परिषदेच्या १,१०६ शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. या १,२७६ शाळांमध्ये एकूण ८,४७७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत व २,३७९ शिक्षक कार्यरत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे समायोजन प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या १,१०६ शाळांमध्येच होणार आहे, हे वास्तव आहे. असे असताना १,३१४ शाळांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयातून शासन खाजगीकरणाला वाव देत आहे हा जावईशोध कसा लागतो, हा एक मोठा प्रश्न आहे.१,३१४पैकी उर्वरित ३८ शाळा या खाजगी अनुदानित आहेत. १,१०६ व्यतिरिक्त उरलेल्या १५४ शाळा या अनुदानित, सामाजिक न्याय व नगरपालिकांच्या शाळा आहेत. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये २०८ विद्यार्थी असून, १२९ शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शिक्षकांना सध्या या विद्यार्थ्यांबरोबरच दुसºया शाळेत सामावले जाणार आहे. पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये नियमाप्रमाणे यांचे समायोजन होईल, असे नियोजन आहे. मुळात ट.ए.ढ.र. कायद्यानुसार कायमस्वरूपी असलेल्या कोणत्याही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही हे सत्य तर प्रत्येकालाच माहिती आहे. असे असताना या नियमाबाबत अनभिज्ञ असणाºया समाजात उगाच खळबळ उडवून देण्यामागील हेतू निश्चितच शुद्ध नाही. शासनाने एखादा निर्णय घेतला म्हणजे तो विद्यार्थी व शिक्षणाच्या मुळावरच उठणारा असेल अशी भूमिका घेणे योग्य नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करताना आर.टी.ई.नुसार दोन शाळांमधील अंतर पाहिले आहे. विद्यार्थ्यांचा विचार पूर्णत: केला आहे.मुळातच आर.टी.ई.नुसार २०पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण मागच्या सरकारने घेतले होते. परंतु, असा निर्णय घेताना कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास अथवा सर्वेक्षण केले गेले नाही. त्यामुळे अशा सरसकट घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली होती. पण या वेळेस पूर्णत: गुणवत्ता व शैक्षणिक विकास समोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला आहे.आज इतक्या वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे रूप बदलत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची चळवळ रुजत आहे. प्रत्येक मूल शिकावे यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. इंग्रजी व खाजगी मराठी शाळा सोडून विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये येत आहेत. अशा प्रकारे शासन विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाकडे वळत असताना शासनाने विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयाबाबत शब्दच्छल करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती पाहणे जास्त सयुक्तिक ठरेल.
वस्तुस्थिती पाहणे आवश्यक!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 10, 2017 04:12 IST