राज्यातील दुष्काळासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज

निसर्गसंपत्तीच्या वापराबाबतचे सध्याचे धोरण विनाशकारी आहे.

ठळक मुद्देलोकाधिकार मंच सेवाभावी संस्थेच्या मागण्या : ३५८ पैकी २०१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती गंभीर७६ पैकी ६७ तालुक्यात पाण्याची पातळी आठशे फुटांपेक्षा खाली

पुणे : अन्न, चारा, रोजगार, पाणी व कौशल्य विकास कार्यक्रमांची सांगड घालून कार्यक्रम राबवण्यात यावेत. पावसाचं पाणी संकलित करण्यासाठी काटेकोर नियम व अंमलबजावणी करावी. दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी अशा मागण्या महाराष्ट्रीय लोकाधिकार मंच सेवाभावी संस्थेच्या वतीने आयोजित विभागीय पत्रकार परिषदेत केल्या.यावेळी टाटा इन्स्टिट्यूट प्रा रोहित जैन (तुळजापूर), डॉ. संपत काळे, विश्वनाथ तोडकर (उस्मानाबाद), सारंग पांडे (संगमनेर), ललित बाबर (सांगोला), दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनचे प्रियदर्शी तेलंग, भारिप-बहुजन महासंघाच्या अंजली मायदेव-आंबेडकर असे विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. निसर्गसंपत्तीच्या वापराबाबतचे सध्याचे धोरण विनाशकारी आहे. शासनाने वैज्ञानिक पायावर व सामाजिक न्यायाची बूज राखणाऱ्या दीर्घकालीन उपाययोजना करावी. राज्यातील जल मृदा संवर्धनाची काम हातात घ्यावीत. तालुक्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. तिथे बोअर वेल पाडण्यावर देखरेख ठेवण्यात यावी. यंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच पाणीटंचाईचे अभूतपूर्व संकट उभे राहिले. राज्यातील ३५८ पैकी २०१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती असूनही १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीची घोषणा करून सरकारने जनतेची फसवणूक केली आहे. दरवेळी दुष्काळाचे खापर पावसावर फोडले जाते. हे जलसंकट मानवनिर्मित व शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा परिपाक आहे. दुष्काळाचे संकट अधिकाधिक गहिरे होत चालले आहे, असे मुद्दे मांडण्यात आले.तोडकर म्हणाले, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाला आहे. ७६ पैकी ६७ तालुक्यात पाण्याची पातळी आठशे फुटांपेक्षा खाली गेली आहे. येथे ३० ते ३५ किलोमीटर अंतरावर कारखाने आहेत. कारखान्यासाठी मुबलक पाणी दिले जाते. परंतु शेती, पशुसंवर्धन, पिण्यासाठी पाणी दिले जात नाही. त्यामुळे जायकवाडी धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. अंजली मायदेव आंबेडकर म्हणाल्या, दलित आणि भटक्या विमुक्त वसाहतीत पाण्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. बहुजन वस्तीत पाणी पुरवले जात नाही. महाराष्ट्रात सर्वत्र दुष्काळ निर्माण झाला आहे. यावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. भविष्यात भीषण दुष्काळ निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.