“हा सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर आहे”; सुप्रिया सुळेंच्या निलंबनावर शरद पवार संतापले

Sharad Pawar News: सुप्रिया सुळेंना पाच वेळा उत्तम संसदपटूचे पारितोषिक मिळाले, असे सांगत संसदेतील खासदार निलंबनावरून शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

Sharad Pawar News: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुन्हा ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. संसद सुरक्षा मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारविरोधात जोरदार हल्लाबोल केला. यावरून आक्रमक झालेल्या खासदारांच्या निलंबनाचे सत्र सुरू असून आतापर्यंत जवळपास १४१ खासदारांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना केंद्रावर सडकून टीका केली.

याबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले की, माहिती मागणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई केली गेली. मग त्या सुप्रिया सुळे असोत किंवा अमोल कोल्हे असोत. सुप्रिया सुळे यांना पाच वेळा उत्तम संसदपटू म्हणून पारितोषिक मिळाले. सभागृहात आमच्या पक्षाचे हे धोरण नेहमीच राहिले आहे की वेलमध्ये जायचे नाही, नियम तोडायचा नाही. मी ५६ वर्षं राजकारणात आहे. पण मी एकदाही कधी मधल्या वेलमध्ये गेलो नाही. हे धोरण आम्ही पाळतो, असे शरद पवार यांनी सांगितले. 

हा सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर

काही लोकांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून पास घेऊन सदनात प्रवेश घेतला. प्रेक्षक गॅलरीतून उडी टाकली. विशिष्ट प्रकारचा गॅस फोडायचा प्रयत्न केला. संसदेच्या बाहेरही तसाच प्रयत्न केला. ही अतिशय गंभीर बाब होती. ५०० पेक्षा जास्त खासदार तिथे बसतात. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न होता. याची माहिती आम्हाला द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केल्यानंतर, ती माहिती देण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षाची नाही. अशी कारवाई करणे हा सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर आहे, या शब्दांत शरद पवार यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला. 

दरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदनात येऊन ते कोण लोक होते? त्यांचा हेतू काय होता? त्यांच्यावर काय कारवाई करणार याची माहिती द्यावी, ही मागणी विरोधकांनी केल्यानंतर त्यांच्यावरच कारवाई केली गेली? ही यंत्रणा सांभाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्यावर कारवाई नाही पण जे घडले त्याची माहिती मागतात म्हणून खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली. याचा अर्थ संसदीय लोकशाहीसंदर्भातील प्रतिष्ठा आणि रक्षण याबाबत सत्ताधाऱ्यांना यत्किंचितही गांभीर्य नाही याचे हे उदाहरण आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.