आघाडीत बिघाडी? शरद पवार म्हणतात, मुख्यमंत्र्यांच्या 'तो' निर्णय अतिशय अयोग्य

भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरुन सरकारमध्ये विसंवाद

कोल्हापूर: भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील कायदा, सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा असून त्यावर केंद्रानं अतिक्रमण करणं योग्य नसल्याचं मत पवार यांनी व्यक्त केलं. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे घेण्याचा केंद्राचा निर्णय अयोग्य असून त्याला संमती देण्याचा राज्य सरकारचा त्याहून अयोग्य असल्याचं पवार म्हणाले. 

'भीमा कोरेगाव प्रकरणात काही पोलीस अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह होती. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. मात्र अचानक केंद्रानं हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्रानं स्वत:कडे घेणं अयोग्य आहे आणि राज्य सरकारनं त्याला परवानगी देणं त्याहून जास्त अयोग्य आहे,' असं शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात यावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी पत्राद्वारे काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर लगेचच केंद्रानं या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. केंद्राच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीनं आक्षेप घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तपास राज्य सरकारनं स्वत:कडेच ठेवावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी एनआयएच्या तपासाला मंजुरी दिली.