राज्य सरकारवर आरोप करण्यापूर्वी IAS, IPS अधिकारी फडणवीसांना भेटतात; नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप

माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते फडणवीस आणि केंद्रातील काही मंत्र्यासोबत बैठका झाल्यानंतरच आरोपांची सुरूवात झाली आहे. विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि अडचणीत आणण्यासाठी हे ठरवून कटकारस्थान केले जात आहे.

मुंबई - राज्य सरकारवर आरोप करण्यापूर्वी काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बैठका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झाल्या होत्या. भाजपकडून हे कटकारस्थान ठरवून केले जात आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर, वेळ आली की, आरोप करण्यापूर्वी कोण-कोणते आयपीएस अधिकारी आणि विरोधीपक्ष नेते कुठे आणि कसे भेटले, याचीही माहिती देऊ, असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांच्या या आरोपामुळे, राज्यातील वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीनंतरच आरोपांना सुरुवात -
माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते फडणवीस आणि केंद्रातील काही मंत्र्यासोबत बैठका झाल्यानंतरच आरोपांची सुरूवात झाली आहे. विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि अडचणीत आणण्यासाठी हे ठरवून कटकारस्थान केले जात आहे. हा नियोजित कार्यक्रम आहे. या देशातील संस्थांचा राजकीय वापर होत असल्याचेही आता लपून राहिले नाही. ईडी असो अथवा सीबीआय, यांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे आम्हाला बदनाम करण्यासाठी जेवढ्या ताकतीने प्रयत्न करतील, त्यांना जनता निश्चितपणे उत्तर देईल, असेही मलिक म्हणाले.

ठरवून कटकारस्थान -
केंद्रातील भाजप सरकार जेथे-जेथे विरोधी पक्षाची सरकार आहे. तेथे-तेथे त्या सरकारांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी कट कारस्थान रचत आहे. बंगालमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही तसेच सुरू आहे. अनिल देशमुख, भावना गवळी, संजय राऊत, अनिल परब यांनाही राजकीय हेतूने टार्गेट केले जात आहे. कुणी अधिकारी भ्रष्ट असतील तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण ज्या पद्धतीने सर्व विषय राजकीय हेतूने जोडण्यात येत आहेत. हे सर्व भाजपचे कटकारस्थान आहे, असा आरोपही मलिक यांनी केला.

मलिक यांच्या आरोपात तथ्य नाही - भाजप
यासंदर्भात बोलताना, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मलिक यांचा आरोप फेटाळून लावत देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत कामानिमित्त अधिकारी माजी मुख्यमंत्री अथवा विरोधी पक्षनेत्यांना भेटूत शकतात. त्यामुळे त्याचा वेगळा अर्थ काढणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे.