कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!

Ajit Pawar: महाविकास आघाडीने महायुती सरकारवर केलेल्या कर्जाच्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले.

महाविकास आघाडीने महायुती सरकारवर केलेल्या कर्जाच्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण नियंत्रणात असून, ते नियमांच्या मर्यादेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज राज्याच्या एकूण महसुलाच्या तुलनेत कमी आहे. नियमांनुसार, राज्याचे कर्ज एकूण महसुलाच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे अजित पवार म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्याचे कर्ज हे एकूण महसुलाच्या फक्त १८.८७ टक्के आहे. हे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेत असून, राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे दर्शवते. यामुळे महाविकास आघाडीचे आरोप निराधार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले.

Nagpur, Maharashtra: Addressing a press conference, Deputy Chief Minister Ajit Pawar says, "After the Mahayuti government came to power in the state, the opposition keeps making various remarks. The opposition also says that the debt on Maharashtra has increased; the total debt… pic.twitter.com/HJRZlYZZwT

— IANS (@ians_india) September 20, 2025

महाविकास आघाडीचे नेते राज्यावर कर्जाचे प्रचंड ओझे असल्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत. मात्र, अजित पवार यांनी आकडेवारी देऊन हे आरोप फेटाळून लावले. २०१६ पासून राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ झाली असून, त्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेतच ठेवण्यात आले. यावरून, सध्याचे सरकार राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवत असून, अनावश्यक कर्जापासून दूर असल्याचे दिसून येते, असे पवार यांनी ठामपणे सांगितले.

शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारवर कर्जाच्या बोजामुळे आरोप करत सांगितले की, "जनतेचा संयम आता तुटत चालला आहे. राज्यावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज असताना, तरीही महाराष्ट्राला प्रगतीशील राज्य म्हणून दाखवले जात आहे. राज्यात सुरू असलेल्या योजनांचा मुख्य उद्देश फक्त राजकीय लाभ मिळवणे आहे. या योजनांचा वास्तविक लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारची आर्थिक धोरणे जनतेच्या हितासाठी नसून, यामुळे असंतोष निर्माण होतो आहे."

महाराष्ट्र काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले म्हणाले की, "सरकार सतत कर्ज घेत आहे, पण हे पैसे कुठे जात आहेत हे स्पष्ट नाही." त्याचबरोबर, त्यांनी रस्ते बांधकाम कंत्राटदारांना पैसे न दिल्याचे उघड केले, ज्यामुळे खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होते.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली, "कर्ज ९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, पण सरकारने कोणतेही नवीन प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. प्रश्न आहे की, हे पैसे कुठे जात आहेत? जर कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी कर्ज घेतले जात असेल आणि धरणे, पूल आणि रस्ते बांधले जात असतील, तर याला विकास म्हणता येणार नाही."