Corona Vaccine: मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेनं आमची घोर निराशा; हायकोर्टानं चांगलंच सुनावलं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 20, 2021 05:09 PM2021-05-20T17:09:58+5:302021-05-20T17:12:53+5:30
Corona Vaccine: लसीकरण मोहिमेवरून मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेसह केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
Corona Vaccine: मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेनं आमची घोर निराशा; हायकोर्टानं चांगलंच सुनावलं
मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक देशभरात कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन कोरोनाबाधितांची संख्या घटताना दिसत असली, तरी कोरोनामुळे होणारे मृत्यू वाढत आहेत. कोरोनावरील नियंत्रणासाठी लसीकरण हाच उत्तम मार्ग असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात मुंबईउच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेसह केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. (mumbai high court slams bmc and centre govt over corona vaccination)
घरोघरी लसीकरण करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिला आहे. केंद्र सरकार सांगेल, त्याप्रमाणेच लसीकरण करू, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला फटकारले आहे. आम्ही आमच्या आदेशाने तुम्हाला घरोघरी लसीकरण करण्यास परवानगी देण्याचे संकेत दिले. असे असतानाही तुम्ही त्या संधीचा लाभ घेत नाही. मुंबई महापालिकेने अशी भूमिका का घेतली? आम्ही अत्यंत निराश झालो आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेवर खंत व्यक्त केली.
‘ब्लॅक फंगस’चा साथरोग कायद्यात समावेश करावा; केंद्राची नवी नियमावली
केंद्र सरकारचेही कान टोचले
आजच्या घडीला अशी परिस्थिती की, लोकांना लस मिळण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे. याशिवाय काही घटनांमध्ये ऑनलाइन बुकिंग करूनही केंद्रावर गेल्यानंतर तुटवड्यामुळे लोकांना पुन्हा घरी जावे लागत आहे. हे काय सुरू आहे? खरे तर लोकांनी अशी धावाधाव करण्यापेक्षा तुम्ही म्हणजे सरकारने लोकांकडे धाव घेऊन त्यांना लस देण्याचे काम करायला हवे होते, असे सांगत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले आहेत.
“ना ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेची, ना चीनच्या घुसखोरीची; मोदी सरकार कसलीच जबाबदारी घेत नाही”
उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत आपली भूमिका मांडल्यानंतर हायकोर्टाने सरकारला अनेक प्रश्न विचारत चांगलेच सुनावल्याचे सांगितले जात आहे. लस दिल्यानंतर लगेच एखाद्यावर काही तरी साईड इफेक्ट झाला, प्रकृतीवर परिणाम झाला, याची तुमच्याकडे काही आकडेवारी आहे का? काही तपशील आहे का? आता सरकारकडे लसीकरणाचाही भरपूर अनुभव जमा झाला असेल. इंग्लंडसारख्या देशात घरोघरी होत असेल तर तिथली लस आणि आपली लस यात खूप फरक आहे का? मग याचा केंद्र सरकार का विचार करत नाही?, असे काही प्रश्न उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले. यासंदर्भातील सुनावणी आता २ जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
