मराठा आरक्षणाविरोधातील ओबीसी संघटनेची याचिका मुंबई हायकोर्टाने स्वीकारली

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली असून तातडीच्या सुनावणीला नकार दिला आहे.

यासंदर्भात ओबीसी संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र कुणबी दाखले २०२२ पासून दाखले दिले जात आहेत, मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने याबाबत पुढील आठवड्यात लिस्टिंग होईल. त्यानंतर सुनावणीसाठी एक तारीख निश्चित केली जाईल, असे मुंबई हायकोर्टाने सांगितले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल, अशी शक्यता आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर गेल्या राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तसेच, 'सगेसोयरे' व 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.