एमटीडीसीच्या फायद्यातील मालमत्तांच्या खासगीकरणाचा घाट

राज्यभरातील रिसॉर्ट; कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : गणपतीपुळे, महाबळेश्वर, माथेरान, हरिहरेश्वर येथील रिसॉर्टस आणि मिटबाव, ताडोबा आणि फर्दापूर येथील एमटीडीसीच्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ घेत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. हे सगळे रिसॉर्ट फायद्यात चालणारे आहेत. कोरोनामुळे आता राज्यातंर्गत होणारे पर्यटन वाढण्याची शक्यता असताना फायद्यातल्या प्रकल्पांचे खासगीकरण केले जात आहे.

एमटीडीसीचे रिसॉर्ट सामान्य, मध्यमवर्गीय पर्यटकांना कायम आपलेसे वाटतात. कारण ते परवडणाºया दरात असतात. त्यामुळे त्यांची पहिली पसंती येथेच असते. आता त्याच जागांचे जर खासगीकरण केल्यास सामान्यांना ही सोय देखील बंद होईल. मुळात या ठिकाणी महागड्या दराच्या पंचातारांकित सोयी उपलब्ध असताना हा आग्रह कशासाठी?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गणपतीपुळेची जागा ४७.४६ एकर, महाबळेश्वरची १५ एकर, माथेरानची ३.६० एकर व हरिहरेश्वरची १४.९५ एकर जागा आहे. तर मिटबावची २४५.६१ एकर, ताडोबाची ७.४१ एकर आणि फर्दापूरची ४६३.८७ एकर जागा आहे. या जागा एखाद्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या खासगीकरणाला येथील कर्मचाºयांचा विरोध आहे. या कोरोना लॉकडाऊन काळात कर्मचाºयांनी सर्व रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंन्टची देखभाल केली आहे.

स्थळ              एकूण कक्ष      तीन वर्षांचा निव्वळ नफा
गणपतीपुळे            १२१                   ८६३.९४ लाख
महाबळेश्वर             ७६                   ३८८.७३ लाख
माथेरान                  ३५                    १०१.०४ लाख
हरिहरेश्वर               २६                    ९५.९७ लाख

एमटीडीसीमध्ये सध्या नियमित आणि प्रतिनियुक्तीवर 163 अधिकारी कर्मचारी आहेत.
महामंडळाच्या आस्थापनेवर 62 कंत्राटी कर्मचारी आहेत.

पुरवठादारांच्या मार्फत 530 कंत्राटी कर्मचारी आहेत. राज्यात एमटीडीसीच्या एकूण १७२ मालमत्ता आहेत. ज्यांची किंमत आज 735 कोटी आहे.मोकळ्या जागा ४९ आहेत.

दीर्घ भाडेपट्टीवर 22 तर लघू भाडेपट्टीवर २७ जागा दिलेल्या आहेत. 08 उपहारगृहे व ४२ इतर मालमत्ता आहेत.

या आधी झालेल्या खासगीकरणामुळे ठराविक लोकांचा फायदा झाला होता. आता निर्णय घेताना ताज किंवा त्यासारखे मोठे समूह यात यावेत, जेणे करुन ते ही सगळी मालमत्ता नीट सांभाळू शकतील. शिवाय त्यात सरकारची भागीदारी असावी. या आधीचे अनुभव चांगले नव्हते. शिवाय खासगीकरण करताना येथे काम करणाºया कर्मचाºयांच्या नोकºयांवर गदा आणू नये, अशी आपली मागणी आहे.
- सचिन अहिर, अध्यक्ष,
महाराष्टÑ पर्यटन कर्मचारी संघ