सामाजिक न्यायाच्या योजनांत आणणार ‘मॉनिटरी सिस्टिम’

योजना आहेत, पैसाही आहे पण तरी लाभार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे योजनांची फजिती होते. हा एकूण सर्व प्रकार पाहता विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मॉनिटरी सि

प्रश्न : ‘मॉनिटरी सिस्टिम’ म्हणजे नेमके काय?
उत्तर : सामाजिक न्याय विभागाची ढाचागत व्यवस्थाच बरोबर नाही. विभागाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाते. निधीचे वितरणही केले जाते. परंतु तो लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. कारण वितरण व्यवस्था पाहण्यासाठी खालपर्यंत तशी यंत्रणाच नाही. योजना आहेत, पैसाही आहे पण तरी लाभार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे योजनांची फजिती होते. हा एकूण सर्व प्रकार पाहता विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मॉनिटरी सिस्टिम’ आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. यात तालुकास्तरावर समाजकल्याण अधिकारी नेमण्याचा आपला विचार आहे. त्याद्वारे खालच्या स्तरावर ही योजना कशी राबविली जाते, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल.

प्रश्न: सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सिंचनासाठी वळविण्यात आला? त्याची माहिती घेणार का?
उत्तर : मागच्या सरकारने काय केले त्याबाबत आपण काही बोलणार नाही. परंतु सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळता होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. मागे असे झाले असेल तर त्याची माहितीसुद्धा घेतली जाईल.

प्रश्न : जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास खूप त्रास होतो. यासंबंधात काही निर्णय करणार का?
उत्तर : जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी विभागीय समिती आहे. बार्टीच्या शिफारशीनुसार राज्यात २२ जिल्हा केंदे्र स्थापन करण्याची शासनाची योजना आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आता त्रास होणार नाही.

प्रश्न : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वस्तुसंग्रहालयाबाबत शासनाची भूमिका काय?
उत्तर : नागपूरजवळ चिचोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वस्तुसंग्रहालय आहे. या संग्रहालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक वस्तू आहे. त्याच्या जतनाबाबत शासन कटिबद्ध आहे. ४० कोटी रुपयांचा प्रस्तावसुद्धा मंजूर करण्यात आला आहे. पण जागेसंबंधात काही वाद असल्याने काम थांबले आहे परंतु यावर तोडगा निघाल्यास वस्तुसंग्रहालयाचा विकास केला जाईल.