मुंबई : धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात शुकवारी (दि.४) विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आदिवासी आमदार आक्रमक झाले. नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांनी मंत्रालयातील संरक्षण जाळ्यांवर उतरून आंदोलन केले. यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टीका केली आहे.
"सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आणि इतर दोन आमदारांनी, आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मंत्रालयात संरक्षक जाळीवर उड्या मारून, म्हणे यांनी निषेध नोंदवला. हा कुठला निषेध? सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, असं म्हणणं शक्य नव्हतं, म्हणून 'जनतेच्या सेवेला सत्ता हवी', म्हणत तुम्हीच आणि तुमच्या सरदाराने सत्तेच्या जाळ्यात उड्या मारल्या होत्यात ना?", असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
"सत्ता आली तरी तुम्ही स्वतःचं सोडून कोणाचंही भलं करू शकत नाही हे नक्की. बरं मुळात तुम्ही सत्ताधारी, त्यात पुन्हा संविधानिक पदावर बसलेले, तुम्ही निषेध कसले नोंदवताय? आदिवासी जनतेबद्दल खरंच कळवळा असेल तर, आजपर्यंतच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी, ज्यांनी आदिवासी हे मागासच राहतील हे पाहिलं त्या सगळ्यांनी संरक्षक जाळ्या नसलेल्या इमारतींवरून उड्या मारून प्रायश्चित्त घेतलं पाहिजे", अशा खोचक शब्दांत राज ठाकरे यांनी टीका केली.
राज ठाकरे यांचे जनतेला आवाहन"महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सर्कस करून ठेवली आहे. त्या सर्कसीत तोफेच्या आत जाऊन नंतर तिकडून बाहेर जाळ्यात फेकला जाणारा माणूस आठवतोय? तसं या सगळ्यांचं झालं आहे, आता जनतेच्या तोफेच्या तोंडी जायची वेळ आली आहे, मग आपणच स्वतः जाळ्यावर उड्या मारा. माझी महाराष्ट्राच्या जनतेला विनंती आहे की, यांना तोफेच्या तोंडी जाणं म्हणजे नक्की काय असतं हे या निवडणुकीत दाखवूनच द्या. तुम्हाला गृहीत धरायचं, तुमच्या पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद करायच्या आणि नंतर स्वतः पोरकट चाळे करायचे, या सगळ्याला झटका देण्याची, ही विकृत झालेली व्यवस्था उलथवून टाकण्याची संधी आजपासून काही आठवड्यात तुम्हाला येणार आहे. आणि या वेळेस जर तुम्ही योग्य पाऊल उचललं नाहीत तर मात्र हे लोकं परिस्थिती अधिक विदारक करतील आणि संरक्षक जाळ्या काढून तुमचाच कडेलोट करतील. तेव्हा वेळ जायच्या आत जागे व्हा", असे आवाहन राज ठाकरे यांनी जनतेला केले आहे.
मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन, नेमकं काय घडलं?धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या आमदारांनी थेट मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन सुरु केले. मात्र, पोलिसांनी त्यांना संरक्षण जाळीवरून बाहेर काढले. तरीही नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आदिवासी आमदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले.
यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना नरहरी झिरवळ यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली. त्यांनी तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत आदिवासी मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल तो लागेल, पण आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित नियुक्ती होणार आहे, असा तोडगा काढण्यात आला.