BJP vs Shinde Sena: मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या निर्णयावरून शिंदेसेना-भाजपमध्ये क्रेडिट वॉर सुरू!, कोण काय बोलतंय? वाचा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 21, 2025 08:35 IST2025-11-21T08:28:23+5:302025-11-21T08:35:09+5:30
ठाणे महापालिका हद्दीतील बीएसयूपी सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापोटी केवळ १०० रुपये भरावे लागण्याचा सरकारचा निर्णय भाजपमुळे झाल्याचा दावा भाजपचे आ. संजय केळकर यांनी केला. शिंदेसेनेचे खा. नरेश म्हस्के यांनी लागलीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच मुद्रांक शुल्क कमी झाल्याचा दावा केला.

BJP vs Shinde Sena: मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या निर्णयावरून शिंदेसेना-भाजपमध्ये क्रेडिट वॉर सुरू!, कोण काय बोलतंय? वाचा
ठाणे महापालिका हद्दीतील बीएसयूपी सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापोटी केवळ १०० रुपये भरावे लागण्याचा सरकारचा निर्णय भाजपमुळे झाल्याचा दावा भाजपचे आ. संजय केळकर यांनी केला. शिंदेसेनेचे खा. नरेश म्हस्के यांनी लागलीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच मुद्रांक शुल्क कमी झाल्याचा दावा केला. मित्रपक्षांमधील या दावे - प्रतिदाव्यांमुळे निवडणुकीच्या तोंडावरील श्रेयवादाच्या लढाईला तोंड फुटले आहे.
मुद्रांक शुल्क व नोंदणी करण्यासाठी लागणारा ५० हजार ते एक लाख ३४ हजारांपर्यतचा खर्च बीएसयूपीच्या घरात राहणाऱ्यांना परवडणारा नव्हता. याबाबत आपण पाठपुरावा केल्याचा दावा आ. केळकर यांनी केला. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला, असे ते म्हणाले. त्यांच्याच पक्षातील कोपरीतील माजी नगरसेवक भरत चव्हाण यांनीही या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. महापालिकेने कोपरी येथे राबविलेला बीएसयूपी प्रकल्प व शहर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या इमारतीतील ८११ कुटुंबांच्या सदनिकांचा अखेर ५ वर्षांनंतर करारनामा यांनी होणार आहे. खा. नरेश म्हस्के यांनी या निर्णयाबाबत एकनाथ शिंदे पाठपुरावा केल्याचा दावा केला.
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश काय?
१) सिद्धार्थनगर (कोपरी), खारटन रोड, धर्मवीरनगर (तुळशीधाम), ब्रह्मांड (कोलशेत), कासारवडवली, टेकडी बंगला, महात्मा फुलेनगर (कळवा), कौसा, पडले व सागर्ली या ठिकाणचा विकास केंद्र, राज्य शासन व ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'जेएनएनयूआरएम'च्या, 'बीएसयूपी' योजनेंतर्गत झाला.
२) झोपडीमुक्त शहर आणि झोपडीधारकाला स्वतःचे झोपडपट्टीमुक्त शहर आणि हक्काचे घर मिळणे, हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. महापालिकेमार्फत या योजनेंतर्गत विकसित करण्यात आलेले काही भूखंड सध्याच्या झोपडपट्ट्यांच्या जागी असून, तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन 'बीएसयूपी' सदनिकांत केले.
३) या भागातील रहिवासी श्रमिक वर्गातील आहेत.त्यामुळे सदनिका करारनामा करण्यासाठी एक टक्के मेट्रो कर (सेस) व १ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) व नोंदणी मुद्रांक शुल्काचा अधिभार न परवडणारा असल्याने त्यांना शुल्कामध्ये सवलत देण्याची आग्रही मागणी शिंदेसेनेने केली व २०२२ पासून पाठपुरावा केला. याचे पुरावे खा. नरेश म्हस्के यांनी सादर केले.