लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे मंत्री धनंजय मुंडेंनी 'तो' निर्णय बदलला!

विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शासनाने नोंदणीसाठी १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

Dhananjay Munde: बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात निकटवर्तीयांची नावे आल्याने राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे वादात सापडले आहेत. हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मंत्रिपदावरून दूर करावं, अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र दुसरीकडे, धनंजय मुंडे यांच्याकडून आपल्या खात्याचे कामकाज सुरू असून ते विविध निर्णय घेत आहेत. त्यांनी आता शासकीय खरेदी केंद्रावर धान/भरडधान्य विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणीसंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या नोंदणीसाठी यापूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शासनाने नोंदणीसाठी १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान/ भरडधान्य खरेदी केले जाते. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये शेतकरी नोंदणीकरिता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत होती. मात्र अनेक भागातील शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने शासनाने नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी अर्थ व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजू कारेमोरे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी केली होती. या मागणीस अनुसरून शेतकरी नोंदणीची मुदत १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याबाबत अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या उपसचिव राजश्री सारंग यांनी महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळासह संबंधित एजन्सी यांना याबाबत कळवलं आहे.

दरम्यान, ही मुदतवाढ अंतिम असून विहित मुदतीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं आवाहन मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे.