म्हाडाच्या लेखी आमदार-खासदार ‘गरीब’!

आजी-माजी आमदार, खासदारांच्या कोट्यवधीच्या संपत्तीची चर्चा उघडपणे होत असली तरी म्हाडाला वाटते की अद्यापही हे लोकप्रतिनिधींचे मासिक उत्पन्न अत्यल्प आणि अल्प आहे.

जमीर काझी, मुंबई
आजी-माजी आमदार, खासदारांच्या कोट्यवधीच्या संपत्तीची चर्चा उघडपणे होत असली तरी म्हाडाला वाटते की अद्यापही हे लोकप्रतिनिधींचे मासिक उत्पन्न अत्यल्प आणि अल्प आहे. त्यामुळे यंदाच्या घरांच्या लॉटरीमध्ये त्यांच्यासाठी या उत्पन्न गटातील तब्बल १४ सदनिका राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
विशेष म्हणजे माजी आमदाराला दरमहा राज्य सरकारकडून ४० तर विद्यमान आमदाराला ७० हजार मानधन मिळते़ त्यामुळे अत्यल्प गटात अर्जासाठी पात्रही ठरत नाहीत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून त्यासाठी कोणी अर्जही करीत नसताना दोन टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पात्रतेअभावी पडून राहणारी ही घरे सर्वसामान्यांच्या कोट्यात वर्ग केल्यास गरजूंना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
म्हाडाच्यावतीने येत्या ३१ मे रोजी मुंबईतील विविध ठिकाणची ९९७ आणि अंध व अपंगांच्या प्रवर्गातील राखीव ६६ घरांसाठी लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्यापैकी मुंबईतील मध्यम, अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील एकूण ९९७ घरांपैकी दोन टक्के कोट्याप्रमाणे २० घरे आजी -माजी लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव ठेवलेली आहेत. त्यामध्ये राज्यातील मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे संसदेचे आजी-माजी खासदार आणि विधानसभा व विधान परिषदेचे आजी -माजी आमदार पात्र ठरतात. मात्र त्यासाठी नमूद केलेल्या उत्पन्न गटाइतके मासिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादा १६ हजार तर अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी अनुक्रमे ४० व ७० हजार कौटुंबिक मासिक उत्पन्न असण्याची अट आहे.
मात्र माजी आमदारांना राज्य शासनाकडून सरासरी ४० हजार रुपये पेन्शन तसेच अन्य भत्ते व सवलतीही दिल्या जातात. त्याशिवाय बहुतेकांचे उपजीविकेसाठी ज्ञात उत्पन्नाचे अनेक मार्गही असतात. त्यामुळे बहुतेक आजी - माजी लोकप्रतिनिधी अत्यल्प व अल्प गटाच्या कक्षेत येत नाहीत. तरीही म्हाडाने पूर्वीप्रमाणे या दोन गटांतील १४ घरे त्यांना राखीव ठेवलेली आहेत. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे अपुऱ्या घरामुळे हाल होत आहेत़ त्यामुळे ही अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्नाच्या निकषात न बसणारे ही घरे त्यांच्याकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे़ त्याबाबत यापूर्वी मागणीही करण्यात येऊन म्हाडाने त्याकडे कानाडोळा केला आहे.

तरीही निर्णय नाहीच !
च्म्हाडाच्या घराच्या सोडतीत सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल बनविण्यात आला आहे.
च्त्यामध्ये एक शिफारस अल्प उत्पन्न गटातील लोकप्रतिनिधीसाठीचा कोटा रद्द करण्याबाबत आहे. मात्र १० महिन्यांपूर्वी अहवाल सादर होऊनही म्हाडा प्राधिकरणाने त्याच्या
मंजुरीबाबत निर्णय घेतला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील बहुतांश आमदार, खासदारांची संपत्ती कोटी, लाखांच्या घरात असल्याचे त्यांनी निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झालेले आहे. काही आजी- माजी सदस्यांची मिळकत कमी असू शकते, मात्र त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या मानधन, सवलतीमुळे ते किमान उत्पन्नाच्या निकषातही पात्र ठरत नसल्याने त्यांच्यासाठी कोटा का राखीव ठेवला आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.

शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध आरक्षण प्रवर्गांनुसार प्रत्येक गटासाठी कोटानिहाय जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये प्रतिसाद न मिळाल्यास नियमाप्रमाणे त्या अन्य प्रवर्गात बदलल्या जातील. सुरेशकुमार समितीच्या अहवालाबाबत अद्याप निर्णय न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.
- संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा