इंग्रजी शाळांमधल्या मराठीची चिंता जिल्हाधिकारी असताना केली का? शिक्षणमंत्र्यांचा सवाल 

 ‘‘जिल्हाधिकारी असताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी यातला एकही निर्णय राबविला नव्हता. मग आता हे एकदम का सुरू झाले आहे?

ठळक मुद्देअनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय बंधनकारक

नम्रता फडणीस
पुणे : ‘‘ माजी संंमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख जिल्हाधिकारी होते त्यावेळी त्यांनी इंग्रजी शाळांमध्येमराठी शिकविले जात होते की नव्हते, हे पाहिले होते का?,’’ असा सवाल राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला आहे. मराठी संदर्भात गेल्या पावणेपाच वर्षात ज्या गोष्टी झाल्या, त्यापूर्वी कधीच झाल्या नव्हत्या. देशमुख आणि डॉ. श्रीपाद जोशी यांना त्या दिसत नाही का, असाही प्रश्न तावडे यांनी उपस्थित केला आहे.  
    लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्यासह अनेक साहित्यिकांनी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा करणार का? पाच हजार मराठी शाळा बंद करण्याचे लक्ष्य रद्द करणार का? मराठी माध्यमांच्या बंद पाडलेल्या शाळा पुन्हा सुरू करून त्यांचा दर्जा सुधारणार का?  शाळांचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही असे म्हणणार का?  मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी लेखी आश्वासित केलेली अशासकीय तज्ञांची उच्चाधिकार समिती केंव्हा नेमणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी  ‘लोकमत’ने संवाद साधला असता त्यांनी देशमुख आणि डॉ. जोशी यांच्यावरच तोफ डागली.
 ‘‘जिल्हाधिकारी असताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी यातला एकही निर्णय राबविला नव्हता. मग आता हे एकदम का सुरू झाले आहे?  तिथे त्यांनी इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकविले जात होते की नव्हते? हे पाहिले होते का? तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी काँग्रेसच्या काळात हे मुद्दे का काढले नाहीत,’’ असे तावडे म्हणाले. 
आज एसएससी बोर्डाच्या मराठी व इंग्रजी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय बंधनकारक आहे. मात्र काही सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय दुस-या क्रमांकाची भाषा म्हणून शिकविला जातो किंवा पर्यायी भाषा म्हणून वापरण्यात येतो. त्यावर विनोद तावडे म्हणाले, की सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये देखील आठवीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा आहे. त्याची जर अमंलबजावणी होत नसेल तर शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल. 
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील मागणीने साहित्यवर्तुळात जोर धरला आहे. त्यावर भाष्य करताना अभिजात भाषेच्या दर्जा मिळण्याबाबतची सगळी तयारी करून अहवाल केंद्रीय कँबिनेटला दिला आहे. लवकरच त्यासंबंधी काहीतरी निर्णय होईल अशी आशा तावडे यांनी व्यक्त केली.
 ..............
भाषा प्राधिकरणाची गरज नाही    
‘‘आठवीनंतर शाळांमध्ये मराठी भाषा ठेवायची की जर्मन, रशियन, फ्रेंच भाषा विद्याथर््यांना द्यायच्या यावर विचार सुरू आहे. कारण मराठी मुलांचे जागतिक करिअर बंद करायचे की पुढे चालू ठेवायचे  याचा निर्णय शिक्षणतज्ञ बसून घेत आहेत. हा निर्णय राजकीय नसतो तर तो शिक्षण तज्ञांचा असतो. भाषा विकास प्राधिकरण कायदा वगैरे करण्याची गरज नाही. तर मराठी शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी सरकार अधिक मजबूत प्रयत्न करीत आहे. - विनोद तावडे,शिक्षणमंत्री