"राज्यात मराठीच सक्तीची, पण..."; त्रिभाषा सूत्रावरून भाजपाने स्पष्ट केली भूमिका

भाजपामुळेच पाचवी, सहावी, सातवीत हिंदीची सक्ती होती ती आता नाही इतके स्पष्ट सत्य आहे असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं. 

मुंबई - मराठीबद्दल आम्ही कट्टर आहोत. मराठी भाषेबद्दल कट्टर आहोत पण विद्यार्थी हिताचे खंदे समर्थक आहोत. हिंदुस्थानी अन्य भाषांचे आम्ही खूनी नाही ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. राज्यात सक्ती शब्द वारंवार वापरला जातो. राज्यात कुठल्याही भाषेची प्राथमिक शिक्षणात सक्ती केवळ मराठीची आहे अन्य कुठल्याही भाषेची नाही. मराठीची सक्ती आणि समर्थन आम्ही करतो. राज्यात हिंदीची सक्ती आहे का तर याचे उत्तर नाही असं सांगत भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी हिंदी भाषा सक्तीवरून ठाकरे बंधू यांना टोला लगावला. 

आशिष शेलार म्हणाले की, राज्यात हिंदीची सक्ती नाही. राज्यातील शिक्षणात हिंदीची सक्ती ही भूमिका भाजपाची नाही. पर्यायी भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांच्या इच्छेसाठी जितक्या भाषा आहेत त्यात हिंदी असायला हवी हे आमचे मत आहे. हिंदी ऐच्छिक भाषेत असायला हवी हे आमचे मत आहे. त्यामुळे याचा विपर्यास असेल, कुणाचा गैरसमज असेल तर तो दूर करावा. भाजपाची भूमिका आणि राज्य शासनाच्या शैक्षणिक धोरणेत अतिशय स्पष्टता आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच जे हिंदीबाबत गैरसमज पसरवत आहेत. हिंदी भाषा आणि भाजपा असं राजकीय वातावरण निर्माण करतायेत त्यांना एक सांगतो. याआधीच्या सरकारने पाचवी, सहावी, सातवीला हिंदी सक्ती केली होती, ती भाजपा सरकारच्या निर्णयामुळेच हटली. हिंदी भाषा सक्ती म्हणून नव्हे तर ऐच्छिक आणि पर्याय म्हणून ठेवली आहे. पाचवी, सहावी, सातवीत हिंदीची सक्ती होती ती आता भाजपामुळेच नाही इतके स्पष्ट सत्य आहे असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं.

दरम्यान, फेब्रुवारी २०२२ रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राज्याने स्वीकारले, त्याचे प्रशासकीय काम सुरू झाले. त्यावेळी त्रिभाषा सूत्र वापरले गेले तेव्हा उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होते. उद्धव ठाकरे यांनी मराठीबाबत आग्रही राहावे, ते आग्रही राहिले नाहीत तर भाजपा त्यासाठी आग्रह करेल. पण त्रिभाषा सूत्र याबाबतचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कारवाई २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाली असा दावाही आशिष शेलार यांनी केला. 

त्रिभाषा शिकणारे मुले आजही आहेत. 

त्रिभाषा सूत्र आणि हिंदी हा पर्याय या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून गैरसमज पसरवला जात आहे. काही जण जाणुनबुजून तर काही नकळत हे करत आहेत. विद्यार्थ्याच्या हितासाठी त्रिभाषा सूत्र आणले आहे. मराठी मुले शिकणाऱ्या शाळांमध्ये, मराठी मुले ज्या शाळेत शिकतात. ज्याचे शैक्षणिक माध्यम इतर भाषेचे आहे अशा सीबीएसई, आयसीएसई, कॅम्ब्रिज या शाळा राज्यात सुरू आहेत. त्या आज सुरू नाहीत. कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. त्या शाळांचे माध्यम मराठी सोडून अन्य आहे. २०२० साली आपण जो कायदा केला मराठी अनिवार्य, त्यामुळे मराठी भाषा तिथे शिकवली जात आहे. त्यामुळे एकाच राज्यात, एकाच मराठी आईच्या पोटी जन्मलेले विद्यार्थी इतर माध्यमांत शिकतायेत तिथे विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता होतेय. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा हा पहिला मुद्दा आहे. काही लोक डोळेझाक मुद्दाम करतायेत. राज्य सरकारी शिक्षण मंडळाच्या शाळा, अनुदानित शाळा ज्या इतर माध्यमांच्या आहेत त्याचे विद्यार्थी १० टक्के आहेत. भाजपाच्या काळात हे चालू झाले नाही ते वर्षानुवर्षे आहेत. त्यात ऊर्दू पासून बंगाली शिकवले जाते. तिथे २०२० मध्ये मराठी अनिवार्य घेतल्यामुळे तिथे मराठीसह इतर २ भाषा शिकतायेत. त्यामुळे त्रिभाषा शिकणे अवघड आहे. ते योग्य नाही म्हणणाऱ्यांसाठी त्रिभाषा शिकणारे मुले आजही आहेत हे दिसून येते असं आशिष शेलार यांनी सांगितले.