नवी दिल्ली/मुंबई : सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे.
या प्रकरणाचा खटला प्रलंबित असून त्यावर सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे, असे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या खटल्यातील दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणणे व उत्तरे पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करावीत. या खटल्यामध्ये पुन्हा अंतरिम स्थगिती आदेश देणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र विधिमंडळाने केलेला कायदा योग्य असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी.
मराठा समाजाला सरकारी नोकºया व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०१९ रोजी घेतला होता. मात्र कायद्याची २०१४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू होणार नाही असेही स्पष्ट केले होते. या आरक्षणाविरोधात जे. लक्ष्मणराव पाटील व वकील संजीव शुक्ला यांच्यासह पाच जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
अशोक चव्हाणांच्या अध्यक्षतेत उपसमिती
मराठा आरक्षण व संबंधित विषयांसाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ मंत्र्यांची उपसमिती नेमली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिका, सारथीद्वारे मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी राबवायच्या योजना आदींबाबत ही उपसमिती सरकारला शिफारस करेल. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे समितीचे सदस्य असतील.