Maratha Reservation : "मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर भाजपाकडून होतेय हीन पातळीवरील राजकारण"

Maratha Reservation Update : भाजपा नेते जाणीवपूर्वक आपल्या भूमिकांमध्ये एकवाक्यता ठेवत तर नाहीतच परंतु भूमिकामंध्ये सातत्याने बदल हा राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल या उद्देशाने केला जात आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर भाजपा नेत्यांकडून होणारे राजकारण दुर्दैवी राजकीय स्वार्थापोटी आरक्षणाच्या भूमिकांमध्ये सतत बदल ईड्ब्ल्यूएस आरक्षणावरून विनायक मेटेंची पुन्हा पलटी

मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात एके ठिकाणी राज्य सरकार न्यायालयीन पातळीवर निकराने लढा देत असताना भाजपा नेते मात्र त्यावर हीन पातळीचे राजकारण करत आहेत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भाजपा नेते जाणीवपूर्वक आपल्या भूमिकांमध्ये एकवाक्यता ठेवत तर नाहीतच परंतु भूमिकामंध्ये सातत्याने बदल हा राजकीय स्वार्थ कसा साधता येईल या उद्देशाने केला जात आहे. ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणासंदर्भात देखील भाजपाचे नेते वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

सावंत पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरता न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारने सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत पण दुर्दैवाने एसईबीसीअंतर्गत मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. एसईबीसीचे आरक्षण लागू झाल्यानंतर ईडब्ल्यूएस व एसईबीसी पैकी एकाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा असा निर्णय शासनाने घेतला होता परंतु दुर्दैवाने न्यायालयात एसईबीसीचे आरक्षण थांबल्याने सरकारने ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ तरी मराठा समाजाच्या विद्यार्थांना मिळावा याकरिता नोटीफिकेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळेत काही भाजपा नेत्यांनी हा निर्णय घेऊ नये व ईड्ब्ल्यूएसचे आरक्षण दिल्यानंतर न्यायालयामध्ये एसईबीसीचा लाभ घेण्याकरता न्यायालयीन लढाई कमजोर होईल अशी भूमिका मांडली तर विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १६/०९/२०२० रोजी पत्र देऊन ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. सरकारने तसा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे स्वागतही मेटेंनी केले होते. भाजपा नेत्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने शासनाने ईडब्ल्यूएसचा निर्णय स्थगित केला होता व या नेत्यांना एकवाक्यता करण्यास सांगितले परंतु पुढील कालावधीत अनेक विद्यार्थी ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू करावे यासाठी न्यायालयात गेले आणि अनेक प्रकरणात न्यायालाने ती मागणी मान्य केली.

उच्च न्यायालयाने तर राज्य शासनाला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असेही सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैकल्पीक स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर घेतला. आता मात्र विनायक मेटेंसारखे नेते लगेच भुमिका बदलू लागले आहेत. आता त्यांच्या म्हणण्यानुसार ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दिल्यानंतर एसईबीसीचे आरक्षण मिळणे दुरापास्त होईल. या बदललेल्या भूमिका मराठा समाजाला दिशाभूल करण्यासाठी आहेत आणि राजकीय स्वार्थासाठी आहेत. अशा दुटप्पी मंडळींपासून मराठा समाजाने सावध राहण्याची गरज आहे कारण या भूमिका भाजपाच्या कार्यालयात ठरतात, असेही सावंत म्हणाले.