“साहित्य संमेलनासाठी राजकीय नेत्यांना बोलावू नका”; अजित पवारांना विरोध, मराठा समाज आक्रमक

Maratha Reservation: मराठा संघटनेकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्याला विरोध करण्यात आला आहे.

Maratha Reservation:मराठा आरक्षणावरून ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील एकमेकांवर जोरदार टीका करताना दिसत आहेत. मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने करत आहेत. त्याला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कडाडून विरोध केला आहे. याशिवाय शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यातच मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेत नेत्यांना गावबंदी केली आहे. साहित्य संमेलनासाठी राजकीय नेत्यांना बोलावू नका, अशी भूमिका मराठा समाजाने घेतली आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चा संघटनेने तहसीलदारांना पत्र लिहिले असून, अजित पवारांच्या दौऱ्याला विरोध केला आहे. संभाजीनगरमधील गंगापूर येथे होणाऱ्या मराठवाडा साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांना मराठा आंदोलकांचा विरोध  करण्यात आला.  साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांनी उपस्थित राहू नयेत, अशी मागणी मराठा आंदोलकांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या हस्ते साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. अजित पवारांच्या या दौऱ्याला विरोध करण्यात आला आहे.

आमचा साहित्य संमेलनास विरोध नाही पण...

आमचा साहित्य संमेलनास विरोध नाही. त्या ठिकाणी संमेलनाच्या आडून काही राजकीय मंडळी स्वतः चा प्रचार करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आसताना शासनाने अजून ही मराठा समाजाला ओबीसीमधून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशाने संविधानिक पदावर असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी जनतेत येऊ नये अशी घोषणा केली असताना संत परंपरेत ज्ञानेश्वर रचिला पाया, तुका झालासे कळस असे उत्तुंग साहित्य परंपरा प्रचार जे संत महंत मंडळी रात्रंदिवस करतात त्यांना बोलावणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता कोणीतरी आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून प्रचारासाठी साहित्य संमेलनाच्या वापर करत असेल तर आमचा सकल मराठा समाजाचा यास विरोध असून, शांततेत लोकशाही मार्गाने आम्ही राजकीय पुढाऱ्यांना विरोध करणार आहोत तरी प्रशासनाने कायदा सुव्यवस्थेचा विचार करता राजकीय मंडळीना त्या ठिकाणी येण्यास प्रतिबंध करावा अन्यथा होणाऱ्या परिणामास प्रशासन व प्रशासकीय अधिकारी जवाबदार असतील याची नोंद घ्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे.