मंत्रालयातील लूटीला चाप बसणार! सल्लागारांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय

शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे निर्देश

मंत्रालयातील विविध शासकीय विभागांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या सल्लागारांच्या नियुक्ती व मानधनाबाबत आयटी विभागाला कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यामुळे कोणत्या विभागात, कोणत्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला सल्लागार म्हणून नेमले आहे आणि त्यांना किती मानधन दिले जात आहे, याबाबत स्पष्टता राहत नाही. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी मंत्री आशिष शेलार यांनी बुधवारी आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शासन निर्णय (जीआर) दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. आता सर्व विभागांना नियुक्त सल्लागारांची माहिती अनिवार्यपणे आयटी विभागाला सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे कंन्सल्टन्सीच्या नावाखाली विविध खात्यात सुरू असलेल्या लूटीला चाप बसणार आहे. आज माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध कार्यक्रम, धोरणे, शासन निर्णय व बळकटीकरणासंबंधी बैठक झाली. त्यात हे निर्देश देण्यात आले.

२०१८च्या जीआरनुसार, नंतर २०२३ मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या नियमानुसार, सल्लागारांची नियुक्ती प्रकल्प व विभागीय गरजेनुसार करण्याची तरतूद होती. मात्र सध्या ६ संस्थांमार्फत तब्बल २४६ व्यक्ती विविध विभागांत कार्यरत आहेत. त्यांचे मानधन थेट विभागांकडून दिले जात असून आयटी विभागाला त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. काही व्यक्ती तर एकाच वेळी अनेक विभागांत ‘सुपरवायझर’ म्हणून काम करून राज्याच्या तिजोरीवर चार ते पाच पट अधिक भार टाकत आहेत.

याबाबत तपशीलवार माहिती अशी की, आज ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी या बैठकीतून समोर आलेल्या आहेत त्यामध्ये मंत्रालय आण‍ि एकुणच शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सल्टंट नावाची सेवा राज्यातल्या विविध विभागांमध्ये आपण घेत असतो. २०१८ ला जो शासन निर्णय झाला त्या आधारावर या कन्सल्टंटची नियुक्ती त्या-त्या विभागाची आवश्यकता, त्यातले असलेले त्यांचे प्रकल्प, त्यांचे कार्यक्रम यासाठी या कन्सल्टंटचा उपयोग होतो. १८ च्या शासन निर्णयानंतर २०२३ ला शासन निर्णय निघाला. पण आता शासनाच्या असे लक्षात आलेय की, कन्सल्टंट या नावाखाली सहा एम्पॅनेल्ड एजन्सीजच्या २४६ इंडिव्हिज्युअल्स हे विविध विभागांमध्ये राज्य सरकारच्या काम करत आहेत. त्या सगळ्यांचे आवश्यक मेहनताना, पगार सुद्धा तो तो विभाग म्हणजे राज्य सरकार देत आहे.

माहिती तंत्रज्ञान विभाग त्या कन्सल्टन्सींना एम्पॅनेल्ड करत आहे. पण सुपरवायझरी काम करणाऱ्या कन्सल्टन्सी सेवेमधला अधिकारी किंवा व्यक्ती हा खाजगी व्यक्ती मंत्रालयात एवढ्या विभागात काम करतो आणि सुपरवायझरच्या नावावर विविध विभागातून एकाच वेळेला त्याला अपेक्षित असलेल्या मेहनतानाच्या चौपट पाचपट सुद्धा मेहनताना, पगार तो घेत असतो. हा राज्य सरकारचा आपला तोटा आहे. ही लूट आहे. हे अयोग्य आहे.  म्हणून या कन्सल्टन्सीचं एक पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागाने बनवायचं ठरवल आहे. सर्व विभागांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कन्सल्टंटची संपूर्ण माहिती, विभागात काम करणाऱ्या कन्सल्टंटच्या इंडिव्हिज्युअल्स सहित, त्यावर द्यावी हे अपेक्षित आहे. आणि त्या पद्धतीच्या नावाचा शासन निर्णय की जर कन्सल्टंटनी त्याचं काम योग्य केले नाही किंवा विभागाने ती माहिती दिली नाही, तर त्यावर काय करावं हे माननीय मुख्यमंत्र्यांशी अवगत करून नवीन शासन निर्णय करण्याच्या निर्णय आपण त्या ठिकाणी केला आहे, असे आश‍िष शेलार यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले.