देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताच मनोज जरांगेंनी दिला सरकारला अल्टिमेटम; म्हणाले...

Maharashtra CM Swearing-in Ceremony: मराठे तुफान ताकदीने उभे राहून सरकारला त्रास देणार, सोडणार नाही. दिलेल्या मुदतीत मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी काढायचा, असा अल्टिमेटम वजा आदेशच मनोज जरांगेंनी महायुती सरकारला दिला.

Maharashtra CM Swearing-in Ceremony: मुंबईतील आझाद मैदानावर महायुती सरकारचा महाशपथविधी सोहळा अतिशय दिमाखदार पद्धतीने संपन्न झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची, एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. भव्य-दिव्य शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालय गाठले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. 

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या विधानसभेत यापूर्वीच वस्तुस्थिती मांडली होती. आधीच्या सरकारने डेटा मिळत नाही, अशा प्रकारचा अहवाल केंद्राला पाठवला होता. मधल्या काळातही बरीच कारवाई झाली, कोर्टात सपोर्टिव्ह अॅफिडेव्हिट आम्ही केले. सध्या हे प्रकरण कोर्टात विचाराधीन आहे. आम्ही आमची बाजू स्पष्टपणे मांडली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न मागच्या सरकारमध्ये आम्हीच केला होता आणि पुढेही आम्हीच मराठा समाजाला न्याय देऊ, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यानंतर आता मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला नवा अल्टिमेटम देण्याचा सिलसिला पुन्हा सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. 

मराठे तुफान ताकदीने उभे राहून सरकारला त्रास देणार, सोडणार नाही

नवे सरकार स्थापन झाले आहे. आता जनतेचे प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे. समाजात जे घडत आहे, ते त्यांना दिसत नसेल, पण भयंकर सुप्त लाट आहे. हे लक्षात आल्यास त्यांना धक्का बसेल. ५ तारखेला त्यांचे सरकार स्थापन झाले आहे, आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिघांचेही मनापासून अभिनंदन केले आहे. आता पुढील काळात गोरगरिबांचे प्रश्न मार्गी काढायचे, आता येत्या पाच तारखेपर्यंत एक महिन्याचा कालावधी आहे. ५ जानेवारीपर्यंत त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी काढायचा, असा अल्टिमेटम मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला दिला. असे केले नाही, तर मराठे तुफान ताकदीने उभे राहून सरकारला त्रास देणार, सोडणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

दरम्यान, ५ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी काढायचा. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. २००४ चा अध्यादेश आहे, त्यातही दुरुस्ती करायची. सगेसोयरेची अंमलबजावणीही करायची. हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेट, लाखो मुलांवर केस झाल्या आहेत, त्या मागे घ्यायच्या, अशी सूचना वजा आदेशच मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला दिला आहे.