५८ लाख नोंदींचा आकडा लपवला जातोय? विखे पाटलांच्या 'त्या' विधानावर मनोज जरांगेंचा आक्षेप

मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरीसाठी 'ठरावाचे नाटक' कशाला? जरांगे पाटील आक्रमक

वडीगोद्री (जि. जालना): "मराठवाड्यातील मराठा समाज एक वर्षाच्या आत कुणबी प्रमाणपत्राशिवाय राहणार नाही. प्रत्येक घरात हे प्रमाणपत्र पोहोचेल," असा विश्वास मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी अंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या नोंदी, प्रलंबित गुन्हे आणि मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरी या विषयांवर सरकारला खडे बोल सुनावले.

नोंदींच्या आकड्यावरून संभ्रम
शिंदे समितीने ५८ लाख नोंदी शोधल्याचे प्रोसिडिंग आम्हाला दिले होते, मग आता ४८ लाखांचा आकडा कुठून आला? असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची खालचे अधिकारी दिशाभूल करत असून, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.

गुन्हे मागे घेण्यावरून इशारा
मुंबई आंदोलनातील ८ पैकी ७ गुन्हे मागे घेतल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले, पण एक गुन्हा का मागे ठेवला? असा प्रश्न विचारला. "ज्या मराठ्यांनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले, त्यांच्यावरचे सर्व गुन्हे तातडीने मागे घ्या. मराठ्यांची नाराजी अंगावर घेऊ नका, अन्यथा वाळवंटासारखे दिवस येतील," असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरी द्या
आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी देण्याचा जीआर सरकारने काढावा. यासाठी 'ठराव' मागून घेण्याचे नवीन नाटक कशाला? असा सवाल करत त्यांनी राज्यमंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला धारेवर धरले.