राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान

आर्थिक पाहणी अहवालातून वास्तव उघड

महेश पवार, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील सहा महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील कुपोषित बालकांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा दिसून येत असली तरी हे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आलेले नाही. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सुमारे ४५ लाख बालकांपैकी अति तीव्र कुपोषित ०.७ टक्के, मध्यम तीव्र कुपोषित २.७ टक्के, अतितीव्र खुंटलेली वाढ १४.४ टक्के व मध्यम तीव्र खुंटलेल्या बालकांची संख्या १८ टक्के आढळून आल्याचे महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आल्याने हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.

बालविकास विभागाने विविध योजनांच्या माध्यमातून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळविले आहे. ‘बाल धोरण-२०१४’ची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासनाने बालकांच्या शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासोबतच शिक्षण व आरोग्याच्या संधी पोहोचविण्यावर विशेष भर दिला आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात बालकांसाठी १३.३ टक्के तरतूद करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण अद्याप शुन्यावर आलेले नाही.

...तरी प्रमाण शून्यावर नाही

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रमासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६१.२८ लाख लाभार्थ्यांवर ७४२.४७ कोटी खर्च झाला. ५५३ प्रकल्पांत १,१०,६६४ अंगणवाड्यांतर्फे ही योजना राबविण्यात आली. परिणामी बहुसंख्य बालके सामान्य पोषण श्रेणीत आली. मात्र, मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तर, तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या कमी असली तरी ते शून्यावर आणण्यात यश आलेले नाही. 

निधीत वाढ; खर्च मात्र कमी

माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयात दाखल केलेल्या गर्भवती महिलांना पहिल्या अपत्यासाठी ५ हजारांची मदत दिली जाते. डिसेंबर २०२५ पर्यंत ५६.३९ कोटी इतकी रक्कम १.८४ लाख लाभार्थ्यांना देण्यात आली आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी माझी कन्या भाग्यश्री व लेक लाडकी योजना, नवजात बालकांसाठी बेबी केअर किट, अनाथ बालकांना आधार देण्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, निधी वाढला तरी योजनांवर कमी खर्च झाल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.