मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या राज्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि खेडयापाडयावरील कातकरी समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्याचे काम अधिक गतीने करत रहाणार असा ठाम विश्वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवितानाच शिक्षकांच्या प्रश्नांना नक्कीच न्याय देणार आणि हे प्रश्न सोडविणार अशी ग्वाही तावडे यांनी यावेळी दिली. तसेच, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता १ली ते ९वी च्या विद्यार्थ्यांचे अध्ययन ३० एप्रिल पर्यंत सुरु ठेवण्याचे राज्य विद्या प्राधिकरणाने काढलेले पत्रक मागे घेण्यात येत आहे अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करणे, आरटीई प्रवेश शुल्क, अतिरिक्त शिक्षक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील शैक्षणिक फी, अनुदान, मुंबई विद्यापीठाचे निकाल, परिक्षांचे पेपर फुटी प्रकरण, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा आदी विषयांचा समावेश असलेल्या नियम २६० च्या प्रस्तावाला तावडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले. गेल्या साडेतीन ते पावणेचार वर्षाच्या कालावधीत शिक्षण विभागाने अनेक चांगले व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले प्रत्येक निर्णय घेताना आमचा हेतू हा शुध्द आणि चांगला होता. परंतू, शिक्षण क्षेत्रातील काही लोकांनी शिक्षण विभागातील निर्णयांचा चूकीच्या पध्दतीने अपप्रचार केला. राज्यातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने काम केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा ध्यास घेऊनच हे सरकार काम करत आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणीही आणि कितीही टिका केली तरीही राज्याचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिक गतीने वाढविण्यासाठी आपण कटीबध्द आहोत असेही तावडे यांनी सांगितले.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोठया आकाराची अक्षरे असलेली पाठयपुस्तके तयार करुन या मुलांमध्ये नविन विश्वास निर्माण केला. दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. १ली ते ८वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी मोजण्यासाठी पायाभूत चाचण्यांचे आयोजन केले. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना झाला. शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रम विषयक ऑनलाईन सर्वेक्षण करुन विषयांची फेररचना व प्रश्नपत्रिका स्वरुपात बदल करण्यात आला. १०वी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडील कल जाणून घेण्यासाठी आणि करिअर निवडीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून कलमापन चाचणी घेण्यात येत आहे. याचा लाभ ३० लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना झाला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची फेरपरिक्षा घेऊन त्याचा फायदा पहिल्या वर्षी ५७ हजार विद्यार्थ्यांना तर दुसऱ्या वर्षी ३७ हजार विद्यार्थ्यांना झाला. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतून नापास हा शिक्का हद्दपार केला. राज्यातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना शिक्षकांचे प्रयोग हे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पोहचविण्याचे दृष्टीने शिक्षणाची वारी हा अभिनव उपक्रम गेल्या दोन वर्षांपासून आयोजित करण्यात आला. या वारील उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. ऊर्दू शिक्षकांची वारीही या वर्षी तालिमा-ए-कारवाँ आयोजित केली. कायम विना अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाची रक्कम देण्याचा निर्णय आतापर्यंत घेण्यात आला नव्हता. आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला. या अनुदानाचा पुढचा टप्पा ही लवकरच देण्यात येईल, आदी निर्णय आतापर्यंत सरकारने घेतले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या सकारात्मक निर्णयांचे या चर्चेमध्ये काही अपवाद वगळता अधिक सदस्यांकडून कौतूक झाले नाही, असेही तावडे यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षणाच्या सकारात्मक प्रयोगाबाबत “थ्री इडियट” या चित्रपटातील सोपन वांगछूक यांनी प्रशंसा केली. लेह लडाख येथे नापास विद्यार्थ्यांची शाळा चालविणाऱ्या वांगछूक यांनी दिल्लीच्या बैठकीत विविध राज्यांमधील शाळांचे प्रयेाग ऐकले. महाराष्ट्रातील प्रयोग ऐकून ते महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे उपक्रम जाणून घ्यायला आले होते. महाराष्ट्रात दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा नापास शिक्का पुसला जाऊन त्यांना कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम देण्यात येतात. या उपक्रमांची त्यांनी प्रशंसा केली त्यांच्यासोबत आपली सुमारे अडीज तास चर्चा झाली. लेह लडाख च्या वांगछूक यांना महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे जे सकारात्मक प्रयोग दिसले ते आम्हाला का दिसू नये असा सावालही तावडे यांनी यावेळी केला.
१३०० शाळा बंद करण्याचा विषय विविध सदस्यांनी चर्चेमध्ये उपस्थित केला होता. या बद्दल बोलताना श्री. तावडे म्हणाले की, १० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या ५६०० शाळा आहेत. परंतू, त्यापैकी केवळ १३१२ शाळा पटसंख्या १० पर्यंत असल्याचे व जवळचे १ किमी परिसरात दुसरी शाळा सुरु असल्याने फक्त त्याच शाळांचे समायोजन करण्याच निर्णय घेतला. त्यानंतर या शाळांचे वास्तव शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणून घेतले. यापैकी ५६८ शाळा समायोजित करण्यात आल्या आहेत. तर ३४१ शाळांमध्ये वाहन व्यवस्था केल्यास त्या शाळा सुरु राहू शकतात. तर ३८३ शाळा याबाबत तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षण अधिकारी याबाबत पुढील अभ्यास करित आहेत. आम्ही हा निर्णय घेताना केवळ विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण करण्याचा आणि त्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला, असे तावडे यांनी सांगितले.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याबाबतचा उल्लेख अनेक सदस्यांनी आपल्या चर्चेमध्ये केला याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करण्यात आली असून निवडणूकीची कामे शिक्षकांना न देण्याबाबतची विनंती करण्यात आलेली आहे. आरटीईच्या प्रवेशाची रक्कम शाळांना देण्याचा विषय प्रलंबित होता. त्यादृष्टीने १३२ कोटी उर्वरित निधी मंजूर करण्याबाबतची प्रक्रिया करण्यात आली असून संबंधित शाळांना लवकरच अनुदान मिळेल असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, याबाबत पुढील आठवडयात बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही सांगितले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरुसंदर्भात काही मुद्दे सदस्यांनी उपस्थित केले असून त्याबाबत बोलताना तावडे यांनी सांगितले की, याबाबत राज्यपालांनी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. त्यादृष्टीने उत्तर महाराष्ट्र विदायपीठ चे सेवानिवृत्त कुलगुरु एस.एफ.पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून येत्या दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल पूर्ण करुन तो शासनाला सादर करण्यात येईल व त्यानंतर हा अहवाल राज्यपालांकडे सादर करण्यात येईल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठ अंतर्गत सुरु करण्यात येणारे गोपीनाथ मुंडे अध्यसन केंद्राचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हे अध्यसन केंद्र लवकर पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असेही तावडे यांनी सांगितले. राज्यातील तासिका तत्वावर नेमण्यात येणा-या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढकरण्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असून याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन यासंदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.